जिल्हा परिषदेच्या आठशे शाळा झाल्या ‘हायटेक’

विजय सरवदे , औरंगाबाद
एकीकडे ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळांचे पेव फुटल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा भविष्यात टिकतील की नाही, या विवंचनेत असलेले शिक्षक अंग झटकून कामाला लागले आहेत. कठोर परिश्रम घेऊन लोकसहभागातून शिक्षकांनी जवळपास ८०० शाळा ‘हायटेक’ केल्या आहेत. विशेष म्हणजे जि. प. शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांच्या संख्येतही अलीकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झालेली आहे.
जि. प. शाळांमधील शिक्षण म्हटले की सर्वसामान्यांच्या कपाळावर अठ्याच पडतात. जि. प. शाळांमधील मुलांना लिहिता- वाचताही येत नाही, असे बोलले जात असल्यामुळे ग्रामीण नागरिकही खाजगी शाळांनाच पसंती देत आहेत. परिणामी जि. प. शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटल्यामुळे दरवर्षी शेकडो शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. त्यावर ‘शिक्षक सेने’ने ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ हा रामबाण उपाय सुचविला.
संबंधित शाळांतील शिक्षक व लोकसहभागातून संगणक, टीव्ही स्क्रीन, प्रोजेक्टर घेतले. शिक्षक सेनेने ई- अभ्यासक्रमाचे सॉफ्टवेअर पुरविले. बघता बघता व्हर्च्युअल क्लासरूममुळे शिक्षणात नवचैतन्य आले. अनेक विद्यार्थी शाळेकडे वळू लागले. दर्जेदार व भविष्याचा वेध घेणारे शिक्षण सुरू झाले. मुले चार भिंतीपलीकडे ‘आॅनलाईन’ शोध घेत अध्ययनात रमली. जगाशी ‘व्हर्च्युअल’ नातं जोडल्यामुळे त्यांना अनेक गोष्टी शिकायला मिळू लागल्या. आज दुसऱ्याही संघटनांच्या अनेक शिक्षकांनी ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ सुरू केल्या आहेत.
यासंदर्भात शिक्षक सेनेने गेल्या वर्षी ५०० जि. प. शाळांमध्ये ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ केल्याचा दावा जिल्हा सरचिटणीस सदानंद माडेवार यांनी केला. ते म्हणाले की, ज्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा पठारावस्थेत होत्या. तेथील मुले शाळा सोडून जात होती. अलीकडे व्हर्च्युुअल क्लासरूममुळे शाळांत दर्जेदार शिक्षण मिळू लागल्यामुळे मुले तर सक्षमपणे टिकलीच, पण खाजगी इंग्रजी शाळेत गेलेली मुलेही शाळेत परतू लागली आहेत. गेल्या वर्षी जि. प. शाळांमध्ये सुमारे साडेतीन हजार विद्यार्थी संख्या वाढली होती. यंदा किमान पाच हजारांपर्यंत ती संख्या गेली असावी, अशी शक्यता माडेवार यांनी व्यक्त केली.
यासोबतच जानकीदेवी बजाज ग्रामविकास संस्थेनेही शिक्षक सेनेच्या व्हर्च्युअल क्लासरूम या उपक्रमाला मोलाची साथ देत ५०० पेक्षा जास्त शाळांमध्ये ‘ई-लर्निंग’ करण्यासाठी मोठा वाटा उचलला आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ‘ज्ञानरचनावाद’मुळे ऊर्जितावस्था तर आलीच, पण व्हर्च्युअल क्लासरूमसारख्या चळवळीने मोठा बदल घडला आहे.
४शाळांना व्यावसायिक दराने वीज बिल आकारली जाते. केवळ वीज बिल न भरल्यामुळे अनेक शाळांमधील कनेक्शन तोडण्यात आलेले आहे. वीज बिलाची तरतूद कशी करणार, हा प्रश्न शिक्षकांना सतावत आहे.
४यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी आर. एस. मोगल यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, जि. प. शाळांना देखभाल, दुरुस्ती आणि शाळा अनुदान दिले जाते. त्यातून त्यांनी वीज बिल भरावे. वीज बिलासाठी शासनाकडून दुसरे कसलेही अनुदान मिळत नाही.