- विकास राऊत
औरंगाबाद : जालना रोड रुंदीकरणाचा प्रस्ताव जवळपास गुंडाळल्यात जमा असून, ४०० कोटी रुपयांच्या मूळ प्रकल्प आराखड्यातून आता फक्त विमानतळासमोर ७४ कोटी रुपयांतून भुयारी मार्ग (अंडरपास) करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यासाठी नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या पथकाने यासाठी पाहणी केली असून, पुढच्या आठवड्यात विभागीय आयुक्तालयात याबाबत सर्वंकष विभागांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, वाहतूक पोलीस विभागाचे प्रमुख, एनएचएआयचे अधिकारी उपस्थित असतील.
जालना रोड रेकॉर्डमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून गृहीत धरण्यात आला आहे. त्याला एनएच २११ हा बायपास होईल. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार जेव्हा एनएच २११ बायपास होईल, तेव्हा जालना रोडच्या नॅशनल हायवेचा दर्जा संपुष्टात येईल. तोपर्यंत जालना रोडच्या मूळ ४०० कोटींच्या डीपीआरमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांतून काही महत्त्वांच्या कामांवर खर्च करण्यासाठी दिल्ली मुख्यालयातून एका पथकाने पाहणी केली. त्याअंती जालना रोडवर अमरप्रीत चौक आणि विमानतळासमोर भुयारी मार्ग करण्याचा मुद्दा पुढे आला. त्यातून विमानतळासमोर भुयारी मार्ग होण्याची शक्यता आहे. ७४ कोटींसाठी निविदा मागविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ६० कोटींच्या आसपास भुयारी मार्ग होतील.
उरलेल्या रकमेतून जालना रोडवर पुन्हा डांबरीकरण करण्याचा विचार होण्याची शक्यता आहे. रुंदीकरणासह पाच उड्डाणपूल, सर्व्हिस रोड, भुयारी मार्गाचा मूळ डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) आता संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, एनएचएआय (नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया)चे प्रकल्प संचालक अजय गाडेकर यांनी सांगितले, पुढच्या आठवड्यात भुयारी मार्गाच्या अनुषंगाने बैठक होईल. ७४ कोटींतून भुयारी मार्ग बांधणीचे नियोजन आहे.
दोन्ही प्रकल्प फक्त घोषणेपुरतेच ठरले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जालना रोड आणि बीड बायपाससाठी २५ डिसेंबर २०१५ रोजी ७८९ कोटी रुपयांची घोषणा केली. तीन वर्षे काहीही न करता जून २०१८ मध्ये त्यांनी २४५ कोटींची घोषणा केली. जून २०१८ च्या घोषणेनंतर पुन्हा जालना रोडच्या प्रकल्पासाठी १५० कोटींची घोषणा झाली, त्यातून बीड बायपास वगळण्यात आला. ४प्रकल्प रद्द करण्यात आल्यामुळे राज्य महामार्ग प्राधिकरणाला १३ कोटी रुपये देऊन जालना रोडवर डांबराचा दोन ते तीन इंचाचा थर टाकण्यात आला आणि आता तर ७४ कोटींवरच जालना रोडचे काम येऊन ठेपले आहे, तर बीड बायपासचे काम राज्य शासनाकडे वर्ग करून ३८३ कोटी रुपयांची घोषणा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन सरकारने केली. त्या कामाची निविदा प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने अद्याप पुढे काहीही हालचाल झालेली नाही.