736 रस्ते अतिक्रमण मुक्त

प्रसाद आर्वीकर, परभणी
महसूल प्रशासनाच्या वतीने जिल्ह्यात राबविलेल्या सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान या योजनेअंतर्गत एका वर्षात जिल्ह्यातील ७३६ रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यात आले. त्यामुळे या योजनेचा लाभ हजारो ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.
जिल्ह्यामध्ये १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या काळात सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान राबविण्यात आले. या अभियानांतर्गत विविध उपक्रम गावपातळीवर घेण्यात आले. ग्रामस्थांना विविध दाखले देण्यासाठी शिबिरे घेणे, प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे, मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे, ई-महाभूमी अंतर्गत ई-फेरफार, ई-चावडी, ई- अभिलेख, ई-नकाशा असे कार्यक्रम घेण्यात आले. तसेच महसूल अदालत घेणे, शासन निर्णयांचे वाचन करण्याचे उपक्रमही जिल्ह्यात राबविण्यात आले.
ग्रामीण भागामध्ये शेत रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांची अनेक प्रकरणे आहेत. परंतु, वर्षानुवर्षापासून या रस्त्यांची पाहणी केली नसल्याने या रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले होते. बऱ्याच ठिकाणी तर रस्ते बंद पडले होते. त्यामुळे गावातून शेतात जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागे. रस्ता बंद झाल्यामुळे अनेक वेळा तर वादही निर्माण होत होते. या सर्व प्रश्नांवर सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानात तोडगा काढण्यात आला. गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले पाणंद, पानधन, शेत रस्ते, शिवरस्ते, शिवाररस्ते मोकळे करण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आले. जिल्हाभरात ७३६ रस्ते या अभियानात अतिक्रमण मुक्त करण्यात आले. या रस्त्यांची लांबी जवळपास ९४१ कि.मी. एवढी आहे. ८४८ गावांपैकी ७६९ गावांमध्ये चावडी वाचन करण्यात आले. १०६ महसूल अदालती घेऊन २६२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. तसेच विविध दाखले देण्यासाठी १७६ शिबिरे घेऊन ३१ हजार ५६५ प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले.
दरवर्षी १ आॅगस्ट हा महसूल दिन विविध कार्यक्रमांनी साजरा केला जातो. या दिवशी महसूलशी संदर्भात कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाते. यावर्षी महसूल प्रशासनाने नियोजन केले असून त्यानुसार समाधान योजनेअंतर्गत पोखर्णी, देवगाव ता.सेलू, आडगाव ता.जिंतूर, एरंडेश्वर ता.पूर्णा आणि पाथरी तालुक्यातील बाभळगाव येथे ही योजना राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील ८ शाळा, महाविद्यालयांमध्ये शिबिरे घेऊन विद्यार्थ्यांना उत्पन्न, जातीचे प्रमाणपत्र वितरित केले जाणार आहे. ही शिबिरे शिवाजी महाविद्यालय, परभणी, शांताबाई नखाते कनिष्ठ विद्यालय, देवगाव ता.सेलू, जि.प. शाळा बाभूळगाव ता.पाथरी, ममता विद्यालय, गंगाखेड, शारदा विद्यालय, आडगाव, के.के.महाविद्यालय मानवत, वरपूडकर महाविद्यालय, सोनपेठ, विवेकानंद विद्यालय, एरंडेश्वर आणि ममता विद्यालय पालम या ठिकाणी होणार आहे. तसेच या सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत पाणंद रस्त्याचे उद्घाटनही या दिवशी केले जाणार आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून.....
देशभरात एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष पाळले जाते. आर्थिक बाबींचा लेखा-जोखा या वर्षभरात ठेवला जातो. परंतु, महसूल संदर्भातील लेखा-जोखा १ आॅगस्ट पासून ठेवला जातो. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून महसुली लेखे आॅगस्ट महिन्यातच सुरू केली जातात. त्यामुळे १ आॅगस्ट हा महसूल दिन म्हणून साजरा केला जातो. बहुतांश जमिनीशी निगडित प्रकरणे असल्याने हा आॅगस्ट महिन्यापासून या संदर्भात नियोजन केले जाते.
जमिनी केल्या नावे
मागील कित्येक वर्षापासून जिल्ह्यात अनेक जमिनी अशा होत्या की ज्या शासनाच्या अखत्यारित होत्या.परंतु, त्या जमिनी मूळ मालकांच्याच नावे होत्या. शासनाच्या विविध प्रायोजनासाठी जवळपास ३ हजार हेक्टर जमिनी वापरात येत होती. परंतु, या जमिनी शासनाच्या नावे झाल्या नव्हत्या. महसूल प्रशासनाने हे काम प्राधान्याने करुन घेत या जमिनी शासनाच्या नावे करुन घेतल्या आहेत.
१०८ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण
शासनाला विविध कराच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. महसूल विभागाला दरवर्षी ठरावित उद्दिष्ट दिले जाते. जमीन महसूल, अकृषिक महसूल, गौण खनिज आणि करमणूक कर या माध्यमातून दरवर्षी दिले जाते. यावर्षी जिल्हा प्रशासनाला ३२ कोटी १७ लाख ७१ हजार रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. मार्च अखेर ३४ कोटी ८९ लाख २३ हजारांची वसुली झाली आहे. जिल्ह्याच्या महसूल विभागाने हे उद्दिष्ट १०८ टक्क्याने पूर्ण केले आहे.
गुणवंत अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा गौरव
महसुल विभागाकडे महसुली कामाशिवाय इतरही काही अनेक कामे असतात. त्यातील काही कामे कालमर्यादेची तर काही कामे अती महत्वाची असतात. गेल्या काही वर्षात शासनाच्या वित्तीय संसाधनावर ताण पडल्यामुळे महसुली वसुलीवर अधिकाधिक भर देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने या विभागातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी ठरवून दिलेले वसुलीचे उद्दिष्ट पुर्ण केल्यास अशा उत्कृष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा शासनाकडुन गौरव केला जातो. परभणी जिल्हाधिकारी कायालर्याकडूनही सातत्याने असे उपक्रम घेण्यात येतात.

१९३० मध्ये धारवाड येथे वॅटसन अ‍ॅडरसन या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांने जमिनीच्या शेती विषयी अथवा शेतसाऱ्या विषयी माहिती देण्याविषयीची पद्धत लागू केली. पुढे ती ‘अ‍ॅडरसन मॅनिअल’ या नावाने प्रचलित झाली. त्यावेळेपासून देशभरात शेतसाऱ्याचा कर शेतकऱ्यांना आकारल्या जातो व त्याची वसूली या विभागाकडून केली जाते. स्वातंत्र्य पुर्व काळात जमाबंदी, न्यायिक व महसूली ही कामे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्यांची निर्मिती झाल्यानंतर शासनाने कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्विकारली. त्यामुळे महसूल विभागाकडे विविध कामांच्या जवाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या. आज घडीला या विभागाकडून विविध प्रकारची १३२ कामे पार पाडली जातात.
१९३० पासून सुरू असलेली ही पद्धत गेल्या ८४ वर्षापासून अंखडितपणे सुरू आहे. ३१ जुलै पर्यंत शेतकऱ्यांना शेतसाऱ्यासह विविध प्रकारचे कर लागू करण्यासंदर्भातील निश्चिती केली जाते. त्यानंतर १ आॅगस्ट पासून ही महसुल जमिन वसुली मागणी निश्चित केल्यानंतर जमा बंदी लागू केली जाते. एक प्रकारे महसुल विभागाच्या कामांना १ आॅगस्ट पासून सुरूवात होते. या दिवसांपासूनच तलाठ्यांपासून या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच जण जमिन महसुलाच्या अधिकृतरित्या कामाला सुरूवात करतात.