६५ टक्के बांधकामे अनधिकृत अवैध बांधकामांची नोंदच नाही

परभणी : शहरातील अवैध बांधकामांच्या संदर्भात महापालिकेमध्ये कुठलीही नोंद नसल्याची माहिती समोर आली आहे. नागरिकांनी बांधकाम परवाने तर घेतले. परंतु, त्या परवान्यानुसार बांधकाम झाले का? वाढीव अवैध बांधकाम झाले आहे काय? याची आकडेवारी मनपाकडे उपलब्ध नसल्याने सर्रास अवैध बांधकामे झाली आहेत.
नगरपालिकेचे महापालिकेमध्ये रुपांतर झाल्यानंतरही अनेक बाबतीत आकडेवारींचा अभाव आहे. परभणी शहरात किती जणांनी बांधकाम परवाने घेतले आहेत, किती जणांनी बांधकाम परवान्या व्यतिरिक्त बांधकाम केले, या अवैध बांधकामाविरुद्धची कारवाई, अशी कुठलीही माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही.
चार दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने अवैध बांधकाम नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने परभणी शहरातील किती बांधकामधारकांना लाभ मिळेल, तो कसा मिळेल, या विषयी माहिती घेण्यासाठी मनपाशी संपर्क साधला. त्यानुसार परभणी शहरात अवैध बांधकामे किती आहेत आणि किती जणांनी परवाना घेऊन बांधकामे केली, याची नोंद उपलब्ध नसल्याची माहिती मिळाली. प्रत्येक वर्षी सहाशे ते सातशे नागरिक बांधकाम परवाना काढतात, एवढीच माहिती उपलब्ध आहे. परंतु, काढलेल्या बांधकाम परवान्या व्यतिरिक्त जास्तीचे बांधकाम करणाऱ्यांची संख्या किती आहे, याची माहिती मनपाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे कारवाईचा अथवा दंड वसुलीचा प्रश्नच नाही. (प्रतिनिधी)
राज्य शासनाने नागरी भागात ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली बांधकामे काही अटींसह नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा परभणी शहरातील अनधिकृत बांधकामधारकांनादेखील होणार आहे. अनाधिकृत बांधकामे नियमित करताना काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे.
४ दंडात्मक शुल्क भरल्यानंतर सदर बांधकामधारकास त्याचे बांधकाम नियमित करण्याची संधी मिळणार आहे. राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केल्यानंतर प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. परंतु, शासनाच्या या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामधारकांना देखील बांधकामे नियमित करण्याची मुभा राहणार आहे.
नागरी भागात निवासी बांधकाम अथवा व्यावसायिक बांधकाम करावयाचे झाल्यास नगरपालिका, महानगरपालिकांकडून बांधकाम परवानगी घ्यावी लागते. परंतु, कमी बांधकाम परवानगी घेऊन परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम करण्याचे प्रकार सर्रास होतात. शहरात साधारणत: ६५ टक्के बांधकामे अनधिकृत असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, अनधिकृत बांधकामाविषयी महापालिकेतून अद्यापपर्यंत सर्वेक्षणही झालेले नाही.