आठ महिन्यांत ६३० आत्महत्या

गेल्या आठ महिन्यांत एकट्या मराठवाड्यात एक नाही, दोन नाही, तब्बल ६३० शेतकºयांनी आत्महत्या करून स्वत:ला संपवून टाकले.

स. सो. खंडाळकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठवाड्याला पडलेला शेतकरी आत्महत्यांचा विळखा कायम असून, आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नाही. उलट त्यात भरच पडत चालली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील भयाचे वातावरण निवळता निवळत नाही. त्यातच शासकीय पातळीवर आत्महत्यांची नोंद घेण्यापलीकडे दुसरा असा ठोस कार्यक्रमही दिसत नाही. गेल्या आठ महिन्यांत एकट्या मराठवाड्यात एक नाही, दोन नाही, तब्बल ६३० शेतकºयांनी आत्महत्या करून स्वत:ला संपवून टाकले. कारणे अनेक असतील; परंतु बळीराजा स्वत:ला संपवून घेतोय, हे शिवाजी महाराजांच्या महाराष्टÑाला किती शोभनीय, हा प्रश्न शिल्लक
उरतोच.
महसूल यंत्रणेला या आत्महत्यांच्या संदर्भात विशेष काही कार्यक्रम आहे, असे दिसत नाही. त्याच पारंपरिक पद्धतीने नोंदणी करणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे, अटी व शर्तीत प्रकरण बसले तर पात्र ठरवणे या पलीकडे महसूल यंत्रणा वेगळे काही करताना दिसत नाही. यातही नकारात्मताच अधिक असल्याने जीव गमावून बसलेल्या शेतकºयांच्या कुटुंबियांना फार काही दिलासा मिळत नाही.
आत्महत्यांचे सत्र एवढे वाढले आहे की, आता शेतकºयांच्या आत्महत्या हा चिंतेचा विषय न बनता जणू विविध तर्कवितर्कांचा विषय बनू लागला आहे. त्यामुळे जबाबदार नेत्यांकडून शेतकºयांच्या आत्महत्यांबद्दल अनुद्गार ऐकावयास मिळालेले आहेत.
जानेवारी २०१७ ते ३ सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत मराठवाड्यात सुमारे ६३० शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. मराठवाड्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात म्हणजे आठही जिल्ह्यांमध्ये या आत्महत्या झालेल्या आहेत. सर्वाधिक आत्महत्यांचा जिल्हा म्हणून बीड जिल्हा ओळखला जातो. या जिल्ह्यात या वर्षात आतापर्यंत १२७ शेतकºयांना आत्महत्या करावी लागली आहे. त्यानंतर नांदेड जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. या जिल्ह्यात आत्महत्यांनी शंभरी गाठली आहे.
उस्मानाबाद- ८६, औरंगाबाद-८४, परभणी- ८२, लातूर- ६०, जालना-५८, हिंगोली-३३ अशी आत्महत्यांची नोंदवली गेलेली आकडेवारी आहे. यापैकी आत्महत्यांची ४२५ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरलेली आहेत. १०३ प्रकरणे अपात्र ठरलेली आहेत.
जीव तर गेला; पण त्या शेतकºयांच्या कुटुंबाला दमडीचीही मदत मिळणार नाही, अशी ही १०३ प्रकरणे आहेत. आत्महत्या करून शेतकरी संपलेला असतो; पण त्याच्या आत्महत्येच्या चौकशी व्हायची असते. अशी १०२ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.