६१३ दारू दुकानांना नोटिसा !

लातूर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत ५०० मीटरच्या आत असलेल्या ६१३ दारू दुकानांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

राजकुमार जोंधळे लातूर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत ५०० मीटरच्या आत असलेल्या जिल्ह्यातील एकूण ६१३ दारू दुकानांना लातूरच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ३१ मार्चनंतर ५०० मीटरच्या आत असलेल्या दुकानांचे नूतनीकरण होणार नाही, असे या नोटिसीद्वारे दारू दुकान चालकांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कळविले आहे.
लातूर जिल्ह्यातील राज्यमार्गालगत असलेल्या ६६४ बारचे परवाने धोक्यात आले आहेत. यातील ६१३ दारू दुकान चालकांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. जिल्ह्यात एकूण ७१० बार, परमिट रुम, देशी दारू दुकान, क्लबची संख्या आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दोन पथकांनी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आणि मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यमार्गालगत असलेल्या दारू दुकानांचे सर्व्हेक्षण केले आहे. याचा अहवाल संबंधित विभागाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या राज्याच्या आयुक्तांकडे पाठविला आहे. ३१ मार्चनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही दारू दुकाने बंद केली जाणार आहेत. त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आपल्या दुकानांचे नूतनीकरण होणार नाही, अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारू दुकानांवर बंदी घालण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून जिल्ह्यातील एकूण ७१० दारू दुकानांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी ६१३ दारू दुकाने ५०० मीटरच्या आत असल्याचे पुढे आले आहे. ३१ मार्चनंतर लागू होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे किती दुकानांचा परवाना धोक्यात येईल, याचा आढावा या सर्व्हेच्या माध्यमातून संबंधित विभागाच्या पथकाने घेतला आहे. जवळपास ९० टक्के दुकानांवर या निर्णयामुळे गंडांतर येणार आहे.