छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेने नवीन विकास आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. बाधित मालमत्ताधारकांना रोख मोबदला देण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नाहीत. टीडीआर हाच एकमेव पर्याय आहे. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये बाजारात टीडीआरची मागणी जवळपास घटली आहे. छोट्या-मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना १०० टक्के टीडीआर वापरणे बंधनकारक केले तरच टीडीआरला आणि बाधित मालमत्ताधारकांना चांगले दिवस येतील.
महापालिकेने मागील १५ वर्षांमध्ये जुन्या विकास आराखड्यानुसार मोठ्या प्रमाणात टीडीआर दिले. बांधकाम व्यावसायिकांनी चढ्या दराने हे टीडीआरही घेतले. अनेक प्रकरणांमध्ये मूळ जमीनमालकापेक्षा टीडीआरची खरेदी-विक्री करणाऱ्या एजंटांची चांदी झाली. २०२० पासून टीडीआरची मागणीही हळूहळू घटली. कारण राज्य शासनाने एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (यूडीसीपीआर)ची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहराला १.१ एफएसआय मंजूर आहे. मोठी उंच इमारत बांधायची असेल तर टीडीआरऐवजी बांधकाम व्यावसायिक रहिवासी इमारतीसाठी ०.६ आणि व्यावसायिक इमारतीसाठी ०.८ ॲन्सलरीचा वापर करू लागले. बांधकाम व्यावसायिक टीडीआरच्या भानगडीत न पडला ॲन्सलरीचा वापर करू लागले. बाजारात टीडीआरचे दर गडगडले. मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी मागील वर्षीच बांधकाम व्यावसायिकांना ४० टक्के टीडीआर वापरणे आणि ६० टक्के ॲन्सलरीचा वापर करणे बंधनकारक केले. त्यामुळे टीडीआरचा बाजार जिवंत राहिला.
रोख किंवा टीडीआर हे दोनच पर्यायमहापालिकेने आतापर्यंत ७ रस्ते रुंद केले. पाच हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकाम केलेल्या मालमत्ता जमीनदोस्त केल्या. मालमत्ताधारकांच्या मालकी हक्काच्या जमिनी ताब्यात घेणे मनपासाठी सोपे नाही. जागेचा मोबदला दिल्याशिवाय मालमत्ताधारक एक इंचही जागा देणार नाहीत. मोबदला द्यायचा म्हटले तर रोख किंवा टीडीआर हे दोनच पर्याय मनपाकडे आहेत. त्यात बाजारात टीडीआरला फारशी किंमत नसेल तर मालमत्ताधारक पुढे येणार नाहीत. त्यामुळे मनपाला बांधकाम व्यावसायिकांना टीडीआर वापरणे बंधनकारक करावे लागणार असल्याचे ज्येष्ठ वास्तुविशारदाने सांगितले.
मोबदला देण्यावर प्रशासक ठाममनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी रविवारी स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत हर्सूल येथील मालमत्ताधारकांना मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले. रोख, टीडीआर देणार असे सांगितले. मोबदला दिल्याशिवाय जागा ताब्यात घेणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.