छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या स्थापनेला ४२ वर्ष पूर्ण; पण समोर कर्जाचा मोठा डोंगर

महापालिकेला केवळ जीएसटी अनुदानाचा एकमेव आधार 

छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या विकासाचा केंद्रबिंदू आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आशेचा किरण असलेल्या महापालिकेला स्थापन होऊन रविवारी ४२ वर्षे पूर्ण झाली. सोमवारी आपली महापालिका ४३ व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. मागील चार दशकांमध्ये महापालिकेने शहराला खूप काही दिले. पण, येणारी काही वर्षे महापालिकेसाठी आर्थिक संकटाची ठरणार आहेत, त्यातून प्रशासन कसा मार्ग काढणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

महापालिकेची स्थापना १९८२ मध्ये झाली तरी प्रारंभीची सहा वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. १९८८ मध्ये मनपाची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली. त्यानंतर १९९५, २०००, २००५, २०१० आणि शेवटची म्हणजे २०१५ मध्ये निवडणूक झाली. पाच वर्षांपासून महापालिकेत कारभारी नाहीत. शहर चारही बाजूंनी झपाट्याने वाढत आहे. तुलनेत सोयीसुविधांचा मोठा अभावही आहे. जुन्या शहरात रस्ते, एलईडी दिवे, आठवड्यातून एकदा का होईना; पाणी इ. सुविधा दिल्या. खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसविण्यात अनेक वर्षे गेली. शहराच्या विकासात स्मार्ट सिटीची बरीच मदत झाली. ७५० सीसीटीव्ही, सफारी पार्क, स्मार्ट बस इ. प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरले. शहरासाठी आनंदाची बाब म्हणजे मार्च २०२५ पर्यंत रोज पाणी मिळेल. पाणीप्रश्न साेडविताना महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडणार, हे निश्चित.

८२२ कोटींचे कर्ज त्रासदायक
२,७४० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेत मनपाला स्वत:चा वाटा म्हणून ८२२ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. कर्ज उभारून रक्कम द्यावी लागेल. कर्जाचा हप्ता दरमहा किमान १८ ते २० कोटी राहील. अगोदरच स्मार्ट सिटीत आपला वाटा टाकण्यासाठी मनपाने २५० कोटींचे कर्ज घेलेले आहे. दरमहा कर्जाची परतफेड करण्यासाठीही रक्कम तिजोरीत राहणार नाही. याचा शहराच्या विकासावर अनेक वर्षे परिणाम होईल.

उत्पन्न वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही
महापालिकेला स्वत:चे उत्पन्न वाढविण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नाही. मालमत्ता कर पाणीपट्टीतून दरवर्षी जेमतेम १३० ते १४० कोटी रुपये वसूल होतात. वसुलीचा हा आकडा ४०० कोटींपर्यंत पोहोचला तरच शहराचा विकास शक्य आहे. सध्या शासनाकडून दरमहा ३० कोटी रुपये जीएसटी अनुदान देण्यात येते. या निधीतून मनपा कर्मचाऱ्यांचा पगार होतो.

वसुली वाढणार
मागील दीड वर्षात मालमत्ता कराच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वीच १०० कोटी वसूल झाले. मार्चपर्यंत आणखी बरीच रक्कम वसूल होईल. यंदा ५०० कोटींचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर आहे. भविष्यात वसुलीच मनपाचा आर्थिक कणा सिद्ध होईल.
- जी. श्रीकांत, प्रशासक, महापालिका.