‘३४ शेतकऱ्यांवर संकट

हिंगोली : दीर्घ प्रतीक्षेनंतर कशाबशा पद्धतीने झालेल्या पावसातही बहुतांश उत्पादकांना दुबार, तिबार पेरणीला सामोरे जावे लागले. लाखो रूपये खर्च करून पेरलेले बियाणे उगवले नसल्याने जिल्ह्यातील ३४ शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे गाऱ्हाणे मांडले. त्यावर कृषी विभागाने तक्रारदार उत्पादकांच्या शेतावर जावून पंचनामाही केला. पण मदतीची तरतूद उत्पादकांच्या हातात नसल्याने शेतकऱ्यांवर अस्मानी आणि सुलतानी संकट कोसळले आहे.
जिल्ह्यात यंदा १२ जुलै रोजी पहिल्या पावसाचे आगमन झाले. दीड महिन्यानंतर खरिपाच्या पेरण्या झाल्या; परंतु बहुतांश उत्पादकांचे बियाणे उगवलेच नाही. काही ठिकाणी दुबार तर काही ठिकाणी तिबार पेरणी करूनही शेतकऱ्यांना फटका बसला. आधीच सावकाराच्या पैैशांवर केलेली पेरणीही वाया गेल्याने शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले. मदतीच्या आशेने जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे धाव घेतली. तक्रारदारांची संख्या वाढल्याने जि.प.कृषी विभाग, महसूल आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाकडून तक्रारींची शहानिशा करण्यात आली. प्रत्यक्ष घटनास्थळी जावून पंचनामा केल्यानंतर सत्यता आढळून आली. गुरूवारी त्याची यादी तयार झाली. एकूण ३४ तक्रारी समोर आल्या. त्यात हिंगोली तालुक्यातील ४ गावांतील ५ तक्रारींचा समावेश आहे. सर्वाधिक संख्या सेनगाव तालुक्यातील असून एकूण १६ उत्पादकांचे बियाणे उगवले नाहीत. वसमत तालुक्यातील ४ गावांतील ६ आणि औंढा तालुक्यातील ४ गावातून ५ उत्पादकांचे नुकसान झाले. कळमनुरीतून तीन गावातून ३ तक्रारी आल्या.(प्रतिनिधी)
प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊनही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे गावांची यादी नाही. तक्रारदारांच्या शेतावर जावून त्या गावाची नोंद कर्मचाऱ्यांनी केलेली नाही. परिणामी कोणत्या गावात उत्पादकांवर ही वेळ आली आणि त्याचे कारण शोधणे अवघड झाले आहे. परिणामी निकृष्ट बियाण्यांचा हा परिपाक आहे की पुरेशा ओलीअभावी बियाणे उगवले नाही? याचे नेमके कारण कळण्यास मार्ग नाही.
दुष्काळात तेरावा महिना’ या म्हणीची प्रचिती यंदा आली आहे. गतवर्षी खरिपात अतिवृष्टी तर रबी हंगामात अवकाळी पावसाने पिके साफ केली होती. यंदा कोरड्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची वाट लागली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मदतीची मागणी केली. उत्पादकांची मागणीही रास्त आहे. मात्र गतवर्षीचा पीकविमा आणि गारपीटीच्या अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. यंदा मदत जाहीर करून अनुदान येईपर्यंत किती वेळ लागेल याचा नेम नाही.
वरिष्ठ कार्यालयास तात्काळ माहिती कळवण्यासाठी संक्षिप्त यादी तयार केली नाही. त्यामुळे गावांची नोंद आमच्याकडे नाही, अशी प्रतिक्रिया उपविभागीय कृषी अधिकारी शिवणगावकर यांनी दिली.