३३० बेकायदा टॉवर्स
By Admin | Updated: July 20, 2014 01:01 IST2014-07-20T00:58:54+5:302014-07-20T01:01:43+5:30
औरंगाबाद : शहरात मोबाईल कंपन्यांचे एकूण ३७१ टॉवर्स असून त्यापैकी ४१ टॉवर्सच अधिकृत आहेत.

३३० बेकायदा टॉवर्स
औरंगाबाद : शहरात मोबाईल कंपन्यांचे एकूण ३७१ टॉवर्स असून त्यापैकी ४१ टॉवर्सच अधिकृत आहेत. उर्वरित तब्बल ३३० टॉवर्स अनधिकृत असल्याची माहिती आज महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत अग्निशमन अधिकारी शिवाजी झनझन यांनी दिली.
शहरातील मोबाईल टॉवर्सच्या करापोटी विविध कंपन्यांकडे एकूण ९ कोटी ६३ लाख रुपये थकले असून या वसुलीसाठी आतापर्यंत ६९ टॉवर्स सील करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर सभापती वाघचौरे यांनी अनधिकृत टॉवर्सपैकी जे टॉवर्स नियमात बसत असतील त्यांना नियमित करून घेण्याची कारवाई सुरू करावी आणि उर्वरित टॉवर्स ज्या इमारतीवर उभे आहेत त्या इमारत मालकांना नोटिसा द्याव्यात, असे आदेश दिले.
वीज बिलाचे दोन कोटी रुपये थकल्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करून मनपाला दणका देणाऱ्या जीटीएल कंपनीकडे मनपाचा तब्बल २१ कोटी १२ लाख रुपयांचा एलबीटी कर थकला असल्याची माहिती आज स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दिली.
स्थायी समितीच्या बैठकीत काशीनाथ कोकाटे यांनी एलबीटीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर चर्चा सुरू असून जगदीश सिद्ध यांनी जीटीएलकडे किती एलबीटी थकली आहे आणि तिच्या वसुलीसाठी प्रशासन कोणती कार्यवाही करीत आहे, याची विचारणा केली. त्यावर अय्युब खान यांनी खुलासा केला. त्यात त्यांनी जीटीएलकडे मनपाचे २१ कोटी १२ लाख रुपये थकले असल्याचे सांगितले. मनपाने जीटीएलकडून १६ लाख रुपयांची वसुली केली होती. त्यानंतर कराची नोटीस मिळाल्यावर जीटीएलने कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने जीटीएलला मनपाकडे १ कोटी १६ लाखांचा भरणा करण्याचे आदेश दिले. जीटीएलने ही रक्कम त्याचवेळी भरली. त्यानंतर पुन्हा मनपाने जीटीएलकडे कराचे २१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी नोटीस बजावली असल्याचे त्यांनी सांगितले, तसेच शासनाने अध्यादेश काढून वीज कंपनीला एलबीटी आकारता येणार नाही, असे आदेश दिल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली. मात्र, जीटीएल ही खाजगी कंपनी असल्याने एलबीटी आकारता येऊ शकते, असा युक्तिवाद सदस्यांनी केला.
अनधिकृत होर्डिंग्जवरही कारवाई
त्र्यंबक तुपे यांनी बेकायदा होर्डिंग्जचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर शहरात केवळ ३४९ अधिकृत होर्डिंग्ज असल्याची माहिती मालमत्ता विभागाकडून सादर करण्यात आली. शहरात बेकायदा होर्डिंग्ज मोठ्या प्रमाणावर असून त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे. म्हणून पालिका प्रशानाने बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
बेकायदा होर्डिंग्ज लावणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, तसेच ज्या इमारतींवर या होर्डिंग्ज लावल्यात त्यांच्यावरही कारवाई करावी, असे सभापतींनी सांगितले.
पॅचवर्कच्या कामाचे व्हिडिओ शूटिंग
शहरातील काही भागांत मुख्य रस्त्यांच्या पॅचवर्कचे काम केले जाणार आहे. या कामांच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी देण्यात आली.
मात्र, त्याचवेळी हे काम करण्यापूर्वी तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची व्हिडिओ शूटिंग करावी, असे आदेशही सभापतींनी दिले.