औरंगाबाद : डॉक्टरांनी मृत्यूचे कारण स्पष्ट करून त्यासंदर्भात प्रमाणपत्र दिल्यावर शवविच्छेदनाची मुळीच आवश्यकता नसते; परंतु अनेकदा दिलेल्या कारणावर शंका व्यक्त होते आणि शवविच्छेदन केले जाते. अशा घटनांत शवविच्छेदनानंतर फार काही वेगळे कारण आढळून आलेले नाही. राज्यात २७ टक्के शवविच्छेदन अनावश्यक झाल्याचे समोर आले. त्यापोटी ९.५० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयातील न्यायवैद्यशास्त्र विभागाचे प्रा.डॉ. इंद्रजित खांडेकर म्हणाले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) शरीररचनाशास्त्र विभागातर्फे मंगळवारी (दि.१९) ‘मेडिकोलीगल केसेस इन अ‍ॅनाटॉमी’ या विषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेत डॉ. खांडेकर यांनी मार्गदर्शन केले. अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांच्या हस्ते परिषदेचे उद््घाटन झाले. यावेळी परिषदेचे आयोजन अध्यक्ष विभागप्रमुख तथा उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, डॉ. राजेंद्र गांधी, डॉ. कैलास झिने, डॉ. गौतम श्रॉफ, डॉ. प्रतिमा कुलकर्णी-तुंगीकर, डॉ. अझर सिद्दीकी, डॉ. वर्षा रोटे, डॉ. मीनाक्षी भट्टाचार्य आदी उपस्थित होते. परिषदेत न्यायवैद्यक प्रकरणाविषयी विविध मुद्यांवर चर्चा आणि मार्गदर्शन करण्यात आले.
डॉ. खांडेकर म्हणाले की, डॉक्टरांनी रुग्णाच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. एकाच रुग्णावर अनेक डॉक्टर उपचार करतात. अशा परिस्थितीत जर रुग्णाचा मृत्यू झाला, तर सर्वात शेवटी तपासणी केलेल्या डॉक्टरने मृत्यूचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. त्यातून मृत्यूचे कारणही स्पष्ट होते. शवविच्छेदनासंबंधित कायद्यात व्यापक सुधारणेची गरज आहे. ११८ वर्षांपासूनच्या कायद्यानुसारच शवविच्छेदन होते. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयास पत्र पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी प्रास्ताविक केले.
शवविच्छेदनाचा अधिकार पोलिसांचाडॉक्टरांना शवविच्छेदन करून घेण्याचा अधिकार आहे, हा गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात एखाद्याचे शवविच्छेदन करावे की नाही, हा अधिकार पोलिसांचा आहे. डॉक्टरांनी नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणावर शंका असेल, तर शवविच्छेदन केले पाहिजे; अन्यथा जर मृत्यूचे कारण स्पष्ट असेल, तर शवविच्छेदन करण्याचे टाळले पाहिजे. यासाठी केलेल्या प्रयत्नामुळे आता अनावश्यक शवविच्छेदनाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे डॉ. इंद्रजित खांडेकर म्हणाले.