दुष्काळग्रस्तांचा २७ लाखांचा निधी गेला परत

फकिरा देशमुख , भोकरदन
दुष्काळ अनुदान केव्हा मिळते, या प्रतीक्षेत असलेल्या व त्यासाठी सतत बँकेकडे हेलपटा मारणाऱ्या तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही अनुदानापासून वंचित रहावे लागत आहे. कारण तहसील कार्यालयाने बँकेकडे पाठविलेल्या यादीत नावे व बँक खाते चुकीचे आढळल्याने बँकांनी २७ लाख १४ हजार ८२१ रुपयांचा निधी परत तहसीलकडे पाठविला.
भोकरदन तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना खरीप अनुदान २०१५ करीता ४० कोटी रुपयांचा निधी दोन टप्प्यात पाठविला. यात पहिल्या टप्प्यात १९ कोटी ९४ लाख ७९ हजार ४०१ व दुसऱ्या टप्प्यात १९ कोटी ९५ लाख ६० हजार २५१ रुपये एवढ्या निधीचा समावेश होता.
सदर निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांच्यामार्फत गावागावात दवंडी देऊन शेतकऱ्यांचे बँकेचे खाते क्रमांक घेण्याचे काम करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने तहसील कार्यालयाच्या वतीने विविध बँकांना शेतकऱ्यांच्या खाते क्रमांकाची यादी व दुष्काळ अनुदान निधी सुपूर्द केला होता. मात्र त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्याने ज्या शेतकऱ्यांची नावे व खाते क्रमांक जुळले त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात आले. परंतु ज्या शेतकऱ्यांच्या नावामध्ये आणि खाते क्रमांकामध्ये तफावत आढळून आली, त्यांचे पैसे बँकांनी तहसील कार्यालयाकडे परत पाठविले.
यामध्ये स्टेट बँक आॅफ हैद्राबाद शाखा भोकरदन ने १२ लाख ४९ हजार रुपये २७ मार्च रोजी परत केले. बँक आॅफ महाराष्ट्र शाखा भोकरदन ने ७९ हजार ५१५ रुपये तर भारतीय स्टेट बँक शाखा भोकरदनने १२ लाख ५४ हजार ८५० रुपये २७ मार्च रोजी परत पाठविले. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने १ लाख ३१ हजार ४०० रुपये परत पाठविले.
एकीकडे खातेक्रमांक चुकल्यामुळे काही शेतकऱ्यांचे अनुदान परत तहसील प्रशासनाकडे पाठविले. तर दुसरीकडे दुसऱ्या टप्प्यातील बहुतांश गावातील शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान वाटप सुरूच झालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी बँकेच्या चकरा मारताना दिसत आहेत.
मृग नक्षत्र महिनाभरावर येऊन ठेपला असून त्यामुळे शेतकरी मशागतीकडे वळला आहे. परंतु खरीपाचा हंगाम जवळ आलेला असताना देखील दुष्काळी अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती पडलेली नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत कासवगतीने अनुदानाची रक्कम वाटप केली जात आहे.
सरकारी पातळीवर अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याबद्दल शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याबाबत अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे अध्यक्ष त्र्यंबकराव पाबळे म्हणाले की, शेतकरी अगोदरच संकटात सापडले असून त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाणारी रक्कम देखील वेळेवर मिळत नाही. महसूल विभाग आणि बँकांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक सुरू केली असून ती तातडीने थांबवा, अशी मागणी पाबळे यांनी केली.
स्टेट बँक आॅफ हैद्राबाद शाखाधिकारी संतोष जाधव म्हणाले, आमच्या बँकेत तहसील कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या नावांची व खातेक्रमांकाची यादी जुळली नाही. अनुदानाची रक्कम चुकीच्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा होऊ नये, यासाठी आम्ही अनुदानाची रक्कम परत तहसील कार्यालयाकडे पाठविली. ती लवकर दुरूस्त करून येणे अपेक्षित आहे, जेणे करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होईल.
नावे व खाते क्रमांकामध्ये चुका झाल्याबद्दल बँकांनी जो निधी परत केला, तो तात्काळ दुरूस्त करून बँकांकडे पाठविला जाईल. तिसऱ्या टप्प्यासाठी ६ मे रोजी संबंधित बँकांकडे १ कोटी २५ लाख २९ हजार १९९ रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार एस.जी. डोळस यांनी दिली.