छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल महिन्यात शहर विकास आराखडा मंजूर केला. त्यामध्ये शासनाकडून आमुलाग्र बदल करण्यात आले. या बदलांवर कोणाला आक्षेप असेल त्यांनी सूचना- हरकती दाखल कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले होते. शहरातील अडीच हजारांहून अधिक नागरिकांनी आक्षेप दाखल केले होते. या आक्षेपांवर सोमवार, २५ ऑगस्टपासून स्मार्ट सिटी कार्यालयात सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
शहराचा विकास आराखडा राज्य शासनाकडून ३३ वर्षांनी मंजूर करण्यात आला. मंजुरीपूर्वी शासनस्तरावर ३५० पेक्षा अधिक बदल आराखड्यात करण्यात आले. त्याला वगळलेला भाग (ईपी) म्हटल्या जाते. या ईपीवर कोणाला आक्षेप असेल तर त्यांनी लेखी स्वरूपात शासनाच्या सहायक संचालक कार्यालयात हरकती, सूचना दाखल कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले होते. ठरावीक मुदतीत अडीच हजार नागरिकांनी आक्षेप दाखल केले. ईपीमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका करण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत होता. नको त्या ठिकाणी आरक्षणे टाकली, मोठे रस्ते लहान केले होते. ज्या नागरिकांनी आक्षेप दाखल केले होते, त्यांची सुनावणी कधी होणार, असा प्रश्न मागील काही दिवसांपासून उपस्थित करण्यात येत होता.
गुरुवारी (२१ ऑगस्ट) महापालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली स्मार्ट सिटी कार्यालयात यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह सहसंचालक नागरगोजे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. हरकती, सूचनांवर सोमवारपासून सुनावणी सुरू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. २८ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी चालेल. सेक्टरनिहाय सुनावणी घेतली जाणार आहे. ज्या नागरिकांनी हरकती, सूचना दिल्या आहेत त्यांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. सुनावणीसाठी तज्ज्ञांचे पथक असणार आहे.
इतर आक्षेपांसाठी एक दिवसविकास आराखड्यात ईपी वगळता अन्य कोणत्याही भागावर नागरिकांचा आक्षेप असेल तर त्यासाठी स्वतंत्रपणे एक दिवस सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामध्ये काही गंभीर आक्षेप आढळून आल्यास ते शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहेत.