५३ पैकी २३ पदे रिक्त

व्यंकटेश वैष्णव ल्ल बीडजिल्ह्यातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांची वाटचाल प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच सुरू आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आलेल्या माणसाचे काम होईलच याची शास्वती देता येत नाही. असे चित्र बीड जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे. अनेक शासकीय कार्यालयातील मुख्य पदच रिक्त आहेत. यापैकी राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयात मागील सात वर्षापासून पूर्णवेळ अधिक्षक नसल्याने कार्यालय वाऱ्यावर असून येथे ५३ पदे मंजूर आहेत. यापैकी केवळ ३० जणांवरच कार्यालयाचा कारभार सुरू असून चक्क २३ पदे रिक्त आहेत.दारूबंदी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दारू दुकानांना अचानक भेटी देऊन त्यांच्याकडील परवान्यांची तपासणी करणे अपेक्षीत आहे. परंतू कार्यालयातील पथकाला वाहन नसल्यामुळे जिल्ह्यातील परमीट रूम, बियरबार, देशी दारू दुकान तपासणी करणे शक्य होत नसल्याचे सुत्रांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सातवर्षापूर्वीच बीड येथील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाला पूर्ण वेळ अधिक्षकांची नियुक्ती केलेली आहे. मात्र नियुक्ती दिलेल्या महिला अधिकारी येथील कार्यालयात रुजूच झालेल्या नाहीत. यामुळे लातूर अथवा औरंगाबाद विभागातील अधिकाऱ्याकडेच बीडच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा पदभार सोपविला जातो. यामुळे अवैध दारू विक्री करणाऱ्या दुकानांवर रोख लावण्यासाठी ठोस अशी कुठलीच कारवाई मागील चार ते पाच वर्षात झालेली नाही.४येथील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयातील पथकाला वाहन नसल्याच्या कारणावरून दारू दुकानांची तपासणी होऊन कारवाई होत नाही.४परंतु बियरबार, परमीट रूम यांना परवानग्या देण्याचे काम सुरूच आहे. ४सूत्रांनुसार, मागील तीन महिन्यात ४८ वेगवेगळ्या प्रकारच्या दारू दुकांनांना परवाने दिलेले आहेत़४बीड येथील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाचा प्रभारी पदभार लातूर येथील अधीक्षक के. जी. राऊत यांच्याकडे आहे. ते आठवड्यातून तीनच दिवस बीडला येतात़४लातूर कार्यालयाचे कामकाज सांभाळून बीड येथील काम करावे लागत असल्याचे राऊत यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.