- राम शिनगारे
औरंगाबाद : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी दिलेल्या जाहिरातीनंतर १३ मे २०१८ रोजी पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेच्या निकालानंतर मुख्य परीक्षाही घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल जाहीर केल्यानंतर मागील सहा महिन्यांपासून शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेले १,५४८ विद्यार्थी सहा महिन्यांपासून निमंत्रणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘एमपीएससी’च्या दिरंगाईचा आणि अनागोंदी कारभारचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
राज्य शासनाने पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या भरतीसाठी २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ‘एमपीएससी’कडे मागणीपत्र दाखल केले होते. या मागणीपत्रानुसार एमपीएससीने २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ३८७ पदांसाठी जाहिरात दिली. या जाहिरातीनंतर १३ मे रोजी पूर्व परीक्षा घेतली. या परीक्षेचा निकाल ११ जुलै २०१८ रोजी जाहीर केला. यातील पात्र विद्यार्थ्यांच्या मुख्य परीक्षेचे दोन पेपर २६ आॅगस्ट आणि २ सप्टेंबर रोजी झाले. मुख्य परीक्षेचा निकाल १८ मार्च २०१९ रोजी जाहीर केला. मुख्य परीक्षा घेतल्यानंतर वर्षभराचा कालावधी उलटला आहे. तरीही पुढील शारीरिक चाचणी आणि मुलाखती घेण्याचे नियोजन एमपीएससीने केलेले नाही. शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक केव्हा येणार या चिंतेत विद्यार्थी आहेत. विशेष म्हणजे २०१८ मध्ये निघालेल्या पीएसआय भरतीच्या शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक जाहीर झालेले नसतानाच जानेवारी २०१९ मध्ये ४९७ जागांसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. या जाहिरातीची पूर्व परीक्षा होण्यापूर्वीच ३८७ पदासाठी घेतलेल्या परीक्षेची प्रकिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, एमपीएससी आयोग आणि राज्य शासनाच्या दिरंगाईमुळे अगोदरच्या परीक्षेच्या केवळ मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या गोंधळामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे. दोन-दोन वर्षे एकाच जाहिरातीची प्रक्रिया पूर्ण होत नसेल, तर इतर परीक्षांची तयारी कशी करायची, असा सवालही उपस्थित होत नाही.
दोन सदस्यांवर आयोगाचा कारभारमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर पाच सदस्य नेमण्यात येतात. यातील एक अध्यक्ष असतो. मात्र, मागील काही वर्षांपासून राज्य शासनाने सदस्यांची नेमणूकच केली नसल्यामुळे सर्व यंत्रणा कोलमडली आहे. परीक्षांचे वेळापत्रक हुकले आहे. सध्या एमपीएससीचा कारभार दोन सदस्यांवर करण्यात येत आहे. यात सदस्य असलेले चंद्रशेखर ओक हे प्रभारी अध्यक्ष आहेत. तेसुद्धा दोन दिवसांनी सेवानिवृत्त होणार आहेत.४दुसरे सदस्य दयानंद मेश्राम आहेत. दोन दिवसांनंतर एमपीएससी आयोगात केवळ एकच सदस्य राहणार आहे. रिक्त पदांवर सदस्य नेमण्यासाठी विद्यमान प्रभारी अध्यक्षांनी राज्य शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याची माहित सूत्रांनी दिली.
दोन वर्षांनंतर १२५ विद्यार्थ्यांना नाकारलेएमपीएससी आयोगातर्फे सहायक मोटर वाहन निरीक्षक पदासाठी ३१ जानेवारी २०१७ रोजी जाहिरात दिली होती. पूर्व परीक्षा ३० एप्रिल रोजी झाली. मुख्य परीक्षा ६ आॅगस्ट २०१७ रोजी घेण्यात आली. याचा निकाल ३१ मार्च २०१८ रोजी शासनाच्या १३ आॅगस्ट २०१४ च्या समांतर आरक्षणानुसार लावण्यात आला.४यात पात्र १२५ उमेदवारांना शिफारसपत्र देऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. त्यांचे मेडिकल, पोलीस पडताळणीसुद्धा झाली. दोन दिवसांत उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार होती. मात्र, त्यात राज्य शासनाने हस्तक्षेप करीत ९ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय बदलत या निवडलेल्या उमेदवारांना नाकारले आहे. याविरोधात लढा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी कळविले आहे.