दलित अत्याचाराची १२६ प्रकरणे प्रलंबित

हरि मोकाशे , लातूर गेल्या १९ वर्षांच्या कालावधीत लातूर जिल्ह्यात दलित अत्याचाराच्या ७६६ घटना घडल्या़ त्यापैकी ६४८ घटनांमधील अत्याचारग्रस्तांना १ कोटी ५ लाख १२ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य शासनाकडून मिळाले असून २० प्रकरणांतील आरोपींना शिक्षा झाली आहे़ न्यायालयात १२६ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत़ भारत हा विविध जाती- धर्मांचा देश आहे़ त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक सुरक्षित राहिला पाहिजे यासाठी शासन व प्रशासन कटिबध्द आहे़ त्यानुसार प्रत्येक जाती- धर्मातील नागरिकास सुरक्षितेसाठी कायदे निर्माण करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणीही करण्यात येत आहे़ पूर्वी राज्यात दलित अत्याचाराच्या घटना वाढल्याने शासनाने विशेष कायदे करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करीत आहे़ अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा झाल्यानंतरच्या कालावधी आणि सद्यस्थितीचा कालावधी याची तुलना केली असता सध्या अत्याचारांच्या घटनांची संख्या कमी झालेली पहावयास मिळते़ १ एप्रिल १९९५ ते ३१ मार्च २०१४ या १९ वर्षांच्या कालावधीत लातूर जिल्ह्यात दलित अत्याचाराच्या ७६६ घटना घडल्या़ त्यापैकी ६४८ प्रकरणे अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरली़ या सर्व प्रकरणांना अर्थसहाय्य मंजूर होऊन १ कोटी ५ लाख १२ हजार रुपये समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आले़ ही ६४८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली़ त्यापैकी २० प्रकरणांतील आरोपींना शिक्षा झाली आहे़ ५०२ प्रकरणांतील आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे़ उर्वरित १२६ प्रकरणे अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहेत़ अत्याचारग्रस्तांना संरक्षण देण्याबरोबरच समाजकल्याण विभागाकडून अर्थसहाय्य करण्यात येते़ या अर्थसहाय्यात सन २०-१३ पासून वाढ करण्यात आली आहे़ मारहाणीत कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास सध्या २ लाख रुपये, बलात्कारित महिलेस १ लाख २० हजार त्याचबरोबर मारहाण आणि जातीवाचक शिविगाळ प्रकरणी ६० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे़ सन २००९-१० मध्ये ५० घटनांमध्ये ११ लाख ८५ हजार, २०१०- ११ मध्ये ४७ प्रकरणांत ९ लाख ४६ हजार, २०११-१२ मध्ये ४१ प्रकरणांत ६ लाख ७० हजार, २०१२-१३ मध्ये ४२ प्रकरणांत १६ लाख ८३ हजार आणि सन २०१३-१४ मध्ये ४८ प्रकरणांतील अत्याचारग्रस्तांना २६ लाख १ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे़ सन २०१३-१४ मध्ये ६६ गुन्हे घडले असून ११ प्रकरणांचा पोलिसांकडून तपास करण्यात येत आहे़ ७ गुन्हा प्रकरणी पोलिस स्तरावर निर्णय झाला असून ४८ प्रकरणांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे़ कायद्यामुळे अत्याचाराच्या घटना कमी दलित अत्याचारांच्या घटनांमध्ये बलात्कार, विनयभंग, मारहाण व जातीवाचक शिवीगाळ अशा घटनांची संख्या जिल्ह्यात सर्वात जास्त आहे़ विशेष म्हणजे लातूर आणि उदगीर तालुक्यांमध्ये अशा घटना सर्वाधिक घडल्या असल्याचे दिसून येत असल्याचे समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त एस़ आऱ दाणे यांनी सांगितले़ अनुसुचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू झाल्याच्या वर्षी म्हणजे १९९५-९६ मध्ये जिल्ह्यात दलित अत्याचाराच्या घटना ७२ घडल्या़ त्यानंतर अत्याचाराच्या घटनांची संख्या कमी झाली आहे़ सन २००१-०२ मध्ये सर्वात कमी घटना घडल्या असून १४ अशी संख्या आहे़ सन २००७-०८ मध्ये अशा घटनांची संख्या ३० च्या आत होती़ त्यानंतर मात्र पुन्हा घटनांमध्ये दुपटीने वाढ झाली असल्याचे दिसून येत आहे़ वर्षनिहाय घटना़़़ सनसंख्या १९९५-९६७२ १९९६-९७६९ १९९७-९८५९ १९९८-९९४० १९९९-००२१ २०००-०११५ २००१-०२१४ २००२-०३२१ २००३-०४२० २००४-०५२८ २००५-०६२९ २००६-०७२८ २००७-०८२६ २००८-०९४२ २००९-१०५५ २०१०-११५७ २०११-१२५६ २०१२-१३४८ २०१३-१४६६