संशोधनासाठी १०० कोटींचे प्रस्ताव

विजय सरवदे, औरंगाबाद ‘यूजीसी’कडून निधी मिळविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सर्व शैक्षणिक विभागांना प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांनी दिल्या

विजय सरवदे, औरंगाबाद
दर्जेदार व नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी ‘यूजीसी’कडून निधी मिळविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सर्व शैक्षणिक विभागांना प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांनी दिल्या असून, पहिल्या टप्प्यात किमान १०० कोटी रुपयांचा निधी मिळण्यासाठी विभागप्रमुख व प्राध्यापकांनी तत्परता दर्शविली आहे.
ज्या विद्यापीठांना नॅकचे ‘अ’ मानांकन मिळाले आहे ती विद्यापीठे दर्जेदार व नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी ‘यूजीसी’कडून ‘सेंटर फॉर पोटेन्शियल विथ एक्सलन्स’ पात्र ठरविली जातात; पण त्यासाठी विद्यापीठांकडून प्रस्ताव सादर करावे लागतात. केवळ प्रस्ताव सादर करून चालत नाही, तर प्रस्तावाचा दर्जा व गरज याबाबत ‘यूजीसी’च्या समितीसमोर परिपूर्ण सादरीकरणही करावे लागते. त्यानुसार कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी ४० विभागप्रमुख व त्या विभागांतील प्राध्यापकांची एक बैठक गुरुवारी अधिसभा सभागृहात घेतली. तेथे सर्व विभागप्रमुखांना ८ ते १० दिवसांत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या विद्यापीठाला नॅकचे ‘अ’ मानांकन मिळाले असून, त्याला आता वर्षभराचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, विद्यापीठाने ‘सेंटर फॉर पोटेन्शियल विथ एक्सलन्स’ पात्र होण्यासाठी ‘यूजीसी’कडे अद्याप प्रस्ताव दाखल केलेला नव्हता. त्यानुसार आता प्रस्ताव पाठवून विद्यापीठाला त्या केंद्रासाठी पात्र होण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी विभागाने संशोधनाचे प्रस्ताव तयार करताना ते आंतरविद्याशाखीय प्रस्ताव तयार करणे गरजेचे आहे.
औरंगाबाद : यामध्ये विज्ञान शाखेचे सर्व विभाग, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि केमिकल टेक्नॉलॉजी, नॅनो टेक्नॉलॉजी या विभागांनी मिळून ५ तसेच कला, सामाजिकशास्त्रे व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांनी मिळून ५ प्रस्ताव, असे एकूण पहिल्या टप्प्यात १० प्रस्ताव तयार केले जाणार आहेत. या १० प्रस्तावांना १०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले पाहिजे, या दृष्टीने सक्षम व दर्जेदार प्रस्ताव तयार करण्याची काळजी घेण्याचेही विभागप्रमुख व प्राध्यापकांना सांगण्यात आले आहे.
प्रशासनाचा मदतीचा हात
‘सेंटर फॉर पोटेन्शियल विथ एक्सलन्स’ यास पात्र होण्यासाठी ३ ते ५ विभागांनी मिळून प्रस्ताव तयार करावेत. त्यासाठी लागणारा खर्च, सादरीकरणासाठी लागणारे साहित्य, आवश्यक ते मार्गदर्शन व खर्च करण्यास विद्यापीठ प्रशासन तयार आहे. यूजीसीकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यासही विद्यापीठ प्रशासन तयार असल्याची ग्वाही कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी दिली.
शैक्षणिक ‘आॅडिट’ होणार
विद्यापीठाच्या १९९४ च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार किमान दोन वर्षांतून एकदा विद्यापीठातील सर्व शैक्षणिक विभाग व संलग्नित महाविद्यालयांचे शैक्षणिक ‘आॅडिट’ करणे अनिवार्य आहे.
यामध्ये पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयांची उपयुक्तता, क्रीडांगणे, प्रयोगशाळा व तिचा वापर, संशोधन कार्य, अध्ययन, अध्यापन, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, पात्र प्राध्यापकांची संख्या व त्यांचे संशोधनात्मक कार्य आदी बाबींचे शैक्षणिक लेखापरीक्षण लवकरच केले जाणार आहे. त्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन ‘बीसीयूडी’चे संचालक डॉ. कारभारी काळे यांनी केले आहे.