जि.प. लाखोंच्या मालमत्ताकराला मुकणार

ग्रामविकास विभागाच्या १३ सप्टेंबर २०१९ च्या निर्णयानुसार औद्योगिक क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना थेट मालमत्ता कर वसुली करता येणार नाही. ही जबाबदारी आता एमआयडीसीकडे देण्यात आली. यातील अर्धा वाटा ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे. उर्वरित रकमेतून एमआयडीसी स्वत:चा खर्च काढून काही सुविधा ग्रामपंचायतीला पुरविण्यात येणार आहेत.

ठळक मुद्देएमआयडीसी करणार वसुली : १५ ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाला फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शासनाने ग्रामपंचायत हद्दीत औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ताकर वसुलीचा ग्रामपंचायतचा अधिकार काढून घेतल्याचा फटका जिल्हा परिषदेला बसणार असून लाखोंच्या महसुलाला मुकावे लागणार आहे. या नवीन निर्णयामुळे जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात असणाऱ्या १५ ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नालाही फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या १३ सप्टेंबर २०१९ च्या निर्णयानुसार औद्योगिक क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना थेट मालमत्ता कर वसुली करता येणार नाही. ही जबाबदारी आता एमआयडीसीकडे देण्यात आली. यातील अर्धा वाटा ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे. उर्वरित रकमेतून एमआयडीसी स्वत:चा खर्च काढून काही सुविधा ग्रामपंचायतीला पुरविण्यात येणार आहेत. चंद्रपूर पंचायत समिती अंतर्गत ताडाळी, चिचाळा, मोरवा, नागाळा, साखरवाही, येरूर व भद्रावती, मूल, वरोरा तालुक्याच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील औद्योगिक क्षेत्रात कोट्यवधी रूपयांची उलाढाल करणाऱ्या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या मालमत्ता करावर यापुढे निर्बंध येणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मालमत्ता करातून वसुली होणाऱ्या रकमेतून ५० टक्के रक्कम महामंडळाकडून ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीत जमा होणार आहे. उरलेल्या ५० टक्के रकमातून औद्यगिक क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी खर्च करणार आहे. त्यामुळे आता औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या गावांना काही सुविधांच्या अटींवर एमआयडीसीला कर द्यावा लागणार आहेत. ग्रामपंचायतच्या हद्दीतील कारखान्यांकडून पंचायत विभागाला लाखोंचा मालमत्ता कर मिळत होता. या करातून गावाचा विकास साधण्यासाठी मदत होती. मात्र नवीन निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेला या कराला मुकावे लागणार आहे.

कर थकविणाऱ्या कंपन्या येणार वठणीवर
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी शुल्क नियम १९६० अनुसार यापूर्वी ग्रामपंचायत हद्दीतील विविध कर आणि फी आकारणी व वसूल करण्याचे अधिकार संबंधित ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत होते. मात्र, जिल्हा परिषदेतील ग्रामविकास विभाग आणि ग्रामपंचायतींनी करवसुलीसाठी उद्योग कंपन्यांना नोटीसा देऊनही त्या जुमानत नाहीत. वारंवार पाठपुरावा करूनही विहित कालावधीत वसुली होत नाही. नवीन निर्णयानुसार कर वसुलीची जबाबदारी एमआयडीसीची आहे. यातून उत्पन्नाला काही प्रमाणात फटका बसेल. पण कर थकविणाऱ्या कंपन्या वठणीवर येऊ शकतात, अशी माहिती जि. प. च्या एका अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.

अशी होणार करवसुली
ग्रामपंचायत हद्दीतील औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारती आणि मालमत्तांवरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर, दिवाबत्ती, मालमत्ता कराची वसुली ग्रामपंचायतीच्या वतीने एमआयडीसी करणार आहे. वसुलीतील ५० टक्के रक्कम गटविकास अधिकारी पंचायत समितीकडून प्रमाणित करून आणलेल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधीच्या खात्यावरच जमा केली जाणार आहे. महामंडळाने प्रत्येक माहिन्याच्या सात तारखेपर्यंत मागील महिन्यात वसूल झालेल्या कराचा ५० टक्के वाटा स्वत:कडे ठेवेल. उर्वरित ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. यात १४ अशा शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत.

राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींच्या मालमत्ताकराबाबत नवीन निर्णय घेतला. त्यानुसार पद्धत बदलविण्यात आली. यासंदर्भात ग्रामपंचायतींची माहिती मागविण्यात येणार आहे.
-राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प.