हॉटेलात बिलावर 'सर्व्हिस चार्ज' आकारल्यास तक्रार कुठे कराल ? कारवाई आणि दंडाची काय तरतूद ?

सेवा शुल्काच्या नावाखाली लूट : बिलात सर्व्हिस चार्ज दिसला तर गप्प बसू नका, तक्रार करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवण झाल्यानंतर बिल हातात पडते आणि त्यावर 'सर्व्हिस चार्ज' दिसतो. अनेक ग्राहक हा चार्ज कर आहे, असे समजून तो भरतात; मात्र हा चार्ज अनिवार्य नसून ऐच्छिक आहे, हे फार थोड्यांना माहिती आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने याबाबत स्पष्ट नियम जारी केले आहेत. ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय सेवा शुल्क आकारणे बेकायदेशीर ठरते. इतर नावाने किंवा छुप्या स्वरूपातही हे शुल्क घेता येत नाही. तरीही अनेक हॉटेल्स नियम धाब्यावर बसवतात. अशा वेळी ग्राहकांनी आपले हक्क ओळखणे गरजेचे आहे.

तक्रार करण्याआधी बिल, पावत्या जपून ठेवा

सेवा शुल्क असलेले मूळ बिल जतन करा. पेमेंट स्लिप, स्क्रीनशॉट, मेन्यू कार्डचे फोटो ठेवा. तक्रारीसाठी हे पुरावे महत्त्वाचे ठरतात. पुराव्याअभावी तक्रार कमकुवत होऊ शकते.

कुठे तक्रार कराल ?

ग्राहक थेट राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर तक्रार करू शकतो. जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात दाद मागता येते. ऑनलाइन पद्धतीनेही तक्रार नोंदवता येते.

इतर नावाने किंवा छुप्या शुल्कावरही बंदी

'स्टाफ वेल्फेअर चार्ज', 'हॉस्पिटॅलिटी फी' अशा नावाने शुल्क घेता येत नाही. सेवा शुल्क कोणत्याही नावाने आकारणे नियमबाह्य आहे. छुप्या पद्धतीने ग्राहकांकडून पैसे वसूल करणे फसवणूक ठरते. अशी कृती ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या विरोधात आहे.

सेवा शुल्क ऐच्छिक, ग्राहकावर दबाव आणू नका

ग्राहकाने सेवा शुल्क देण्यास नकार दिल्यास दबाव टाकता येणार नाही. बिल भरताना वाद घालणे, अपमानास्पद वर्तन निषिद्ध आहे. ग्राहकाच्या इच्छेचा सन्मान करणे बंधनकारक आहे. दबाव टाकणे ही नियमभंगाची कृती आहे.

ग्राहक संरक्षण कायदा काय म्हणतो?

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१२ अंतर्गत अन्यायकारक व्यापार पद्धतींना बंदी आहे. ग्राहकांची दिशाभूल करणारे शुल्क आकारणे बेकायदेशीर ठरते. ग्राहकाला योग्य माहिती व निवडीचा हक्क आहे. हा हक्क डावलल्यास कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे ग्राहकांना तक्रार करता येते.

बिलात सव्र्व्हिस चार्ज आकारण्यास बंदी

हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट बिलात सेवा शुल्क आपोआप जोडू शकत नाहीत. ग्राहकांची स्पष्ट परवानगी नसल्यास तो आकारणे चुकीचे आहे. सेवा शुल्क हा कर नसून ऐच्छिक रक्कम आहे. ग्राहक नकार दिल्यास तो काढून टाकणे बंधनकारक आहे.

येथे करा तक्रार

हेल्पलाइन : १९१५ / १८००-११-४०००
ग्राहक आयोग : जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोग
वेबसाइट : www.consumerhelpline.gov.in

मार्गदर्शक तत्त्वात काय नमूद ?

सीसीपीएने जुलै २०२२ मध्ये स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. सेवा शुल्क सक्तीचे नाही, असे स्पष्ट नमूद आहे. मेन्यू कार्ड किंवा प्रवेशद्वारावर लिहिले असले तरी ते बंधनकारक ठरत नाही.

कारवाई आणि दंडाची काय तरतूद ?

तक्रार सिद्ध झाल्यास हॉटेलवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. सेवा शुल्क परत करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. पुन्हा नियमभंग झाल्यास कडक कारवाईची तरतूद आहे. परवाना रद्द करण्यापर्यंत कारवाई शक्य आहे.

"सेवा शुल्क सक्तीने आकारणे हा ग्राहकांच्या हक्कांचा भंग आहे. ग्राहकांनी अशा प्रकाराला घाबरू नये. कायदा पूर्णपणे ग्राहकांच्या बाजूने आहे. ग्राहकांना न विचारता सेवाशुल्क आकारले जात असेल तर तक्रार करा."
- नंदिनी चुनारकर, अशासकीय सदस्य, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद, चंद्रपूर