हे काय? त्या वाळू घाटांवर होणार नाहीत शासकीय डेपो ?

Chandrapur News संपूर्ण राज्यात वाळू घाटांवर शासकीय डेपो निर्माण करण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून जाहीर करण्यात आले. मात्र, मोठ्या प्रमाणात वाळूसाठा उपलब्ध असताना कुठेही शासकीय वाळू डेपो निर्माण करण्याच्या हालचाली नसल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

राजेश भोजेकर

चंद्रपूर : संपूर्ण राज्यात येत्या काळात वाळू घाटांवर शासकीय डेपो निर्माण करण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून जाहीर करण्यात आले. केवळ ६०० रुपये ब्रास वाळू हवी त्याला मिळणार आहे. ब्रम्हपुरी तालुक्याला वैनगंगा नदीने वेढले असून सात वाळू घाटांचा लिलाव शासकीय नियमाप्रमाणे करण्यात आला आहे. तर इतर अनेक वाळू घाटांचा लिलावच करण्यात आलेला नाही. जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी वाळू डेपो निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, मोठ्या प्रमाणात वाळू घाट व वाळूसाठा उपलब्ध असताना तालुक्यात कुठेही शासकीय वाळू डेपो निर्माण करण्याच्या हालचाली नसल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

      विदर्भात वैनगंगा नदीसह अनेक नद्या वाहतात. त्यामुळे विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली या जिल्ह्यात अनेक वाळू घाट आहेत. ब्रम्हपुरी तालुक्यात चारही बाजूला नदीपात्र असून अनेक घाट अस्तित्वात आहेत. यातील सात घाटांचा लिलाव शासकीय नियमाप्रमाणे करण्यात आला. पर्यावरण मान्यता संपल्याने २८ फेब्रुवारीला उत्खनन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर तब्बल दीड महिन्याने पर्यावरण मान्यता मिळाल्याने १० जूनपर्यंत उत्खनन व ३० सप्टेंबर पर्यंत वाहतूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

अनेक  कंत्राटदारांनी हे वाळू घाट लिलावात घेतले आहेत. त्यात त्यांचे लाखो रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे की, काय तालुक्यात कुठेही शासकीय वाळू डेपो निर्माण करण्याच्या हालचाली दिसत नाहीत. भविष्यात इतरत्र वाळू डेपो निर्माण होतील परंतु विपुल प्रमाणात वाळूसाठा उपलब्ध असताना तालुक्यात कुठेही शासकीय डेपो उभारण्यात येणार की, नाही अशी शंका नागरिकांमध्ये चर्चिली जात आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शासकीय महसूल बुडल्यास जबाबदार कोण राहणार असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात भद्रावती व मूल तालुक्यातच वाळू डेपो होणार असल्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुरेश नैताम यांनी लोकमतला दिली.