मूल तालुक्यातील अनेक गावांत पाणी टंचाई

मूल तालुक्यात ४८ ग्रामपंचायती असून ११0 गावांचा समावेश आहे. तालुक्यातील जवळपास २५ गावांमध्ये पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पंचायत समितीस्तरावरुन २५.0५ लाख रुपयांचा

राजू गेडाम - मूलमूल तालुक्यात ४८ ग्रामपंचायती असून ११0 गावांचा समावेश आहे. तालुक्यातील जवळपास २५ गावांमध्ये पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पंचायत समितीस्तरावरुन २५.0५ लाख रुपयांचा आराखडा शासनस्तरावर मंजुरीसाठी मागविण्यात आला. मात्र प्रशासनाने एकही प्रस्ताव मंजूर न केल्याने जून महिन्यात पाण्याची भीषण टंचाई जाणवायला लागली आहे. २५ लाखांपैकी अर्धा निधी मंजूर झाला असता, तर काही गावांतील प्रस्ताव मंजूर झाले असते तर त्या गावांना दिलासा मिळाला असता. मात्र एकही प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने प्रशासनाविषयी तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मूल तालुक्यातील भादुर्णी, काटवन, कोसंबी, ताडाळा, नलेश्‍वर, बाबराळा, नांदगाव, चिरोली, सुशी, टेकाडी, भवराळा, चिमढा, चांदापूर, पिपरी दीक्षित, चिखली, बोंडाळा बुज, नवेगाव भु., फिस्कुटी, केळझर, राजोली या २0 गावांत ३४ ठिकाणी विहिरी खोल करणे, गाळ उपसणे व इनवेल बोअर करणे यासाठी ४.८0 लाख रुपयाचा प्रस्ताव पाणी टंचाई आराखड्यात सादर करण्यात आला. मात्र प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून पाणी समस्येची टर उडविली. नळयोजना दुरुस्तीसाठी मूल तालुक्यातील राजोली, चिरोली, चकघोसरी, जुनासूर्ला, राजगड, बोरचांदली या सहा गावात २१ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. याकडेसुद्धा प्रशासनाने डोळेझाक केल्याचे दिसून येते. नवीन हातपंपासाठी तालुक्यातील जुनासुर्ला, काटवन, आकापूर, मानकापूर, चकघोसरी या पाच गावात पाच लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. याकडे सुद्धा डोळेझाक करण्यात आली. हातपंप दुरुस्तीसाठी मारोडा, आकापूर, चांदापूर, नवेगाव भूजला, गडीसूर्ला, सिंतळा, ताडभूज, येरगाव या आठ गावात नऊ कामे प्रस्तावित आली. ४.२५ लाख रुपयाच्या किंमतीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली नाही. मात्र मूल पंचायत समितीने स्वत: पुढाकर घेऊन सदर आठ गावांत हातपंपाची दुरुस्त केली. मात्र इतर गावांत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत येत असल्याने ती शासनस्तरावरुन मंजूर होणे गरजेचे होते.सन २0१३-१४ या वर्षात पाणी टंचाई आराखडा सादर करण्यात आला. त्यातील निधी मंजूर झाला असता तर भविष्यात सन २0१४-१५ या वर्षात पाणी टंचाईवर मात करता आली असती. पाण्याची पातळी मे व जून महिन्यात खालावली. परिणामी लांब अंतरावर पाणी आणावे लागते. विहिरीचे खोलीकरण, गाळ उपसणे व इनवेल बोअर झाले असते तर ऐन मे व जून महिन्यात गावकर्‍यांना पायपीट करावी लागली नसती. प्रशासनाकडून ही बाब गंभीरतेने न घेता केवळ कागदी घोडेच नाचविण्याचे काम केले जात आहे.