३६ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत

महाराष्ट्र सरकारने सन २९८० मध्ये ११ हजार हेक्टर शेतजमिनी व ५२ गांवठाणे भूअर्जीत करून सुमारे ४० हजार कुटुंबांना बेघर व बेरोजगार केले.

घर गेले; जमीनही गेली : शेतमजूर, शेतकरी भूमीहीन अन् बेरोजगार
चंद्रपूर : महाराष्ट्र सरकारने सन २९८० मध्ये ११ हजार हेक्टर शेतजमिनी व ५२ गांवठाणे भूअर्जीत करून सुमारे ४० हजार कुटुंबांना बेघर व बेरोजगार केले. आज ३६ वर्ष लोटूनही ५० टक्के प्रकल्पग्रस्त मोबदला, पुनर्वसन, मुलभूत सोयीसुविधा न नोकरीपासून वंचित आहेत.
जमीन संपादन होण्यापूर्वी येथील बाधीत गावातील शेतकरी, शेतमजूर गुण्यागोविंदाने आनंदात जीवनयापन करीत होते. आज राज्य सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे बाधीत शेतकरी, शेतमजूर भिकेला लागला असून आर्थिक विवंचनेत जीवन जगत आहे. मात्र वीज कंपनी एका संचापासून आज नऊ संच निर्माण करून करोडो रुपयांचे वीज उत्पादन घेत आहे. या गंभीर अन्यायाकडे केंद्र सरकार व राज्य सरकारने सहानुभूतीने बघावे व प्रकल्पग्रस्त शेतमजूर, शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांचे संघर्षकर्ता सरदार काटकर यांनी शासनाकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नाही. वाढीव ३० टक्के सोल्याशीयम १२ टक्के व्याज प्रमाणे ४२ टक्के वाढीव रक्कम देण्याचा आदेश हायकोर्टने दिला व तो वाटप केला. परंतु जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी अपूर्ण बाधीत शेतकऱ्यांची यादी कोर्टात सादर केली. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांना (ज्यांची नावे कोर्टाकडे दिली नाही) वाढीव मोबदल्यास वंचित राहावे लागत आहे. तक्रारीमुळे मोबदल्याचे करोडो रुपयांचे वाटपाचे प्रकरण जिल्हा प्रशासनाकडे अडले आहेत. त्याचा वाटप घरापर्यंत जावून करण्याच्या मानसिकतेत येथील जिल्हा प्रशासन नाही. गोरगरीब प्रकल्पग्रस्त चकरा मारून थकून आता घरी बसले.
ज्या शेतकऱ्यांनी कोर्टात केसेस दाखल केल्या, त्यांनी एकरी १६ लाख रुपये प्रमाणे जमिनीचा मोबदला मिळाला आहे. कोर्टाच्या त्या निर्णयाप्रमाणे चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात एकुण जमिनी संपादन झाल्या, त्या सर्व प्रकल्पग्रस्त जमिनधारकांना मोबदला मिळावा ही मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात धूळ खात आहे.
सुमारे चार हजार प्रकल्पग्रस्तांचे नोकरीकरिता नॉमिनेशन विद्युत केंद्रात करण्यात आले व दरवर्षी नॉमिनेशन नवीन व चेंज सुरूच आहे, असे एकुण ५० टक्के प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार नॉमिनी गेल्या ३६ वर्षांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सद्यस्थितीत सन २०१० पासून येथे आजतिथीला सुमारे ६०० आय.टी.आय. पास प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल प्रशिक्षण या नावाखाली अवघ्या ६ ते ८ हजार रुपये मानधनावर सेवा देत आहेत. कार्यकाल प्रशिक्षणचा एकवर्ष असताना सहा-सहा वर्ष मानधनावर ठेवून येथे बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची आर्थिक पिळवणूक, शारीरिक शोषण व अन्याय केला जात आहे. राज्य सरकारकडे सतत संपर्कातून मागणी सुरू आहे. स्पर्धा परीक्षा लाटून त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. सन २००७ मध्ये सुमारे २०० आय.टी.आय. पास प्रकल्पग्रस्तांना सरळ सेवेत सामावून घेतले. त्याप्रमाणे उर्वरित आय.टी.आय. पास प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्याची मागणी सतत सुरू आहे. परंतु वीज कंपनी औरंगाबाद हायकोर्टचा निर्णय आदेश दाखवून स्पर्धा परीक्षा पास प्रकल्पग्रस्तांनाच सेवेत घेण्याचे उत्तर देत आहे. मग जमिनी संपादन करुन बेरोजगार निराधार झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सरकार कशा प्रकारे न्याय देणार, येत्या एक महिन्यात न्याय मिळाला नाही तर प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर येवून आंदोलन करणार. शासनाने संपूर्ण प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीवर घ्यावे, मोबदला द्यावा व मुलभूत सोयी द्याव्या. अशी मागणी सरदार काटकर यांनी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)