वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांनी दिला पुन्हा आंदोलनाचा इशारा

कोळसा खाणीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यास होत असलेल्या टाळाटाळीच्या धोरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी ...

बेमुदत उपोषण स्थगित : मात्र केव्हाही होऊ शकते आंदोलन
चंद्रपूर : कोळसा खाणीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यास होत असलेल्या टाळाटाळीच्या धोरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी सकाळी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे बेमुदत आंदोलन सुरू केले. मात्र माजी खासदार नरेश पुगलिया यांच्या मध्यस्तीनंतर हे आंदोलन थांबविण्यात येवून थोेडी प्रतीक्षा करण्याचे ठरले. असे असले तरी, आपल्या कुटुंबियांसह खाणीमध्ये उतरून केव्हाही बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे विदर्भ मजदूर संघ आणि बळीराजा आता जागा हो, या ंसंघटनेच्या वतीने पायली, पायली-भटाळी, किटाळी-सिनाळा, मसाळा, नवेगाव, तिरवंजा येथील वेकोलिच्या प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी सकाळी बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरूवात केली. त्यातील सिनाळा येथील राजू पंढरी वैद्य, पंकज दिवाकर जिंदेवार, भटाळी येथील राकेश सिताराम खाडीलकर आणि सुधाकर श्यामराव दारोकर या चौघांनी बेमुदत आंदोलनाला सुरूवात केली. आपल्या माण्या मान्य होत नाह तोवर उपोषण मागे घ्यायचे नाही या निर्धाराने उपोषणासाठी बसलेल्या या चौघांच्या समर्थनासाठी गावातील शेकडो महिला-पुरूषही आले होते. सायंकाळपर्यंत हे उपोषण चालल्यावर माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी मध्यस्ती करून हे बेमुदत उपोषण स्थगित केले. त्यानंतर सायंकाळी उपोषण मंडपात तशी घोषणाही करून भविष्यातही हे आंदोलन यापेक्षाही तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. या आंदोलनामध्ये गावकऱ्यांसह विदर्भ मजदूर संघाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)

केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्र्यांना पत्र
दरम्यान, माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी सोमवारी केंद्रीय कोळसा आणि उर्जाराज्यमंत्री पियुष गोयल यांना एक पत्र लिहून या शेतकऱ्यांची व्यथा कळविली. मागील ११ महिन्यांपासून वेकोलिने या गावातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरल्याने त्यांचे जगणे कसे असहाय झाले आहे, हे कळविले. गावातील संपूर्ण शेती अधिग्रहीत न करता सात टक्के जागा अधिग्रहीत न केल्याने शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे सरसकट सर्व शेतजमीन अधिग्रहीत करावी, गावकऱ्यांचे लवकर पूनर्वसन करावे आदी मागण्या या पत्रातून केल्या आहेत.

आवश्यकता नसेल तर वेकोलिने जमिनी परत कराव्यात - पुगलिया
दरम्यान, या प्रसंगी उपोषण मंडपात घेतलेल्या घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माजी खासदार नरेश पुगलिया म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून त्याचा मोबदला न देणे हा प्रकार शेतकऱ्यांना वेठीस धरणारा आहे. अनेक दिवसांपासून संपादित केलेल्या या जमिनी वेकोलिच्या उपयोगाच्या नसतील तर त्या परत कराव्या. प्रकल्पग्रस्तांच्या भावनांशी खेळण्याचे काम वेकोलि करीत आहे. त्यामुळेच ही आंदोलनाची वेळ आली आहे. आपण या प्रकरणी मध्यस्ती करून १५ मार्चपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे सुचविले आहे. त्यानुसार हे आंदोलन आजच्यापुरते थांबले असले तरी लढा मात्र तीव्रपणे सुरूच राहणार आहे. या संदर्भात न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली जाणार असून त्यासाठी प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती त्यांनी दिली. वेकोलिने अधिक अंत न पहाता शेतकऱ्यांना व्याजासह रक्कम, पक्की नोकरी, गावातील शेतमजुरांना तीन लाख रूपये, धुऱ्याचे मोजमाप घेऊन त्याची एकरी किंमत आदी मागण्या मान्य कराव्या, असे त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने सांगितले.