लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूरः राज्यातील १०० हून अधिक अधीक्षक, सहायक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, लिपिक आणि लघुलेखक यांच्या विनंती बदल्यांभोवतीचा गोंधळ अद्यापही कायम आहे. या बदल्यांविरोधात तब्बल २१ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासन न्यायाधिकरणात (मॅट) धाव घेतली असून, काहींनी असंतोषातून रजेचा मार्ग स्वीकारला आहे. परिणामी, या बदल्यांचा 'घोळ' नेमका केव्हा संपणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
समुपदेशन आणि विनंती बदलीद्वारे पदस्थापना मिळालेल्या अनेक अधिकाऱ्यांनी अद्याप नवीन ठिकाणी पदभार स्वीकारलेला नाही. परिणामी, कृषी आयुक्तांनी तब्बल ९९ अधिकाऱ्यांना पदमुक्त केले आहे. मात्र, पदमुक्तीनंतरही संबंधित अधिकारी नव्या ठिकाणी रुजू झालेले नाहीत. यातील ५० हून अधिक अधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांकडे धाव घेतली असून, विविध कारणे नमूद करून त्यांनी विनंती बदल्यांचे अर्ज सादर केले होते.
आठ दिवसांपूर्वी कृषिमंत्र्यांनी या बदल्यांना मान्यताही दिली होती. मात्र, तो प्रस्ताव सध्या मंत्रालयातील कृषी विभागातच रखडला आहे. तांत्रिक कारणांचा दाखला देत या बदल्या थांबविण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान, काही अधिकाऱ्यांना मध्यस्थांमार्फत फोनवरून 'योग्य संदेश' देण्यात आल्याचेही वृत्त असून, त्यामुळे अनेक अधिकारी मंत्रालयातच ठाण मांडून बसल्याची माहिती चंद्रपूर कृषी विभागातील सूत्रांनी दिली. कृषी विभागातील वर्ग तीनच्या मुदतपूर्व विनंती बदल्यांचे अधिकार कृषिमंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना होते. त्यांच्या शिफारशीनंतर या बदल्या होत होत्या. मात्र, तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी हे अधिकार कृषी आयुक्तांना दिले होते. मात्र, विनंती बदल्यांमध्ये काही अधिकाऱ्यांची कारणे संयुक्तिक असूनही बदल्यांचा घोळ अद्याप संपलेला नाही.
काहींनी स्वीकारला रजेचा पर्याय
प्रशासकीय बदल्या झाल्यानंतर नको असलेल्या ठिकाणी रुजू झाल्यास तेथेच कायम राहावे लागेल, या धास्तीने काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रजेचा पर्याय स्वीकारला आहे. पत्नी, आई, वडिलांचे आजारपण, मुलांचे शिक्षण, स्वतःचे आजारपण अशी कारणे सांगत वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर केली. यात काही जणांनी आपले घर कार्यालयापासून ४०० मीटर अंतरावर आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी बदली करावी, अशी कारणे दिल्याची माहिती आहे.
Web Summary : The transfer chaos in Maharashtra's agriculture department persists. Requests are pending, officers are on leave, and the proposal is stuck in the ministry due to technical issues despite ministerial approval.
Web Summary : महाराष्ट्र के कृषि विभाग में तबादलों का झमेला जारी है। अनुरोध लंबित हैं, अधिकारी छुट्टी पर हैं, और मंत्री की मंजूरी के बावजूद तकनीकी कारणों से प्रस्ताव मंत्रालय में अटका हुआ है।