अघोरी प्रथांविरुद्धचा लढा कागदावरच; चार वर्षांपासून राज्यस्तरीय समितीची बैठकच नाही!

By परिमल डोहणे | Updated: April 5, 2026 12:05 IST2026-04-05T12:04:17+5:302026-04-05T12:05:53+5:30

मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ‘कोमात’

The fight against Aghori practices is on paper only; there has been no meeting of the state-level committee for four years! | अघोरी प्रथांविरुद्धचा लढा कागदावरच; चार वर्षांपासून राज्यस्तरीय समितीची बैठकच नाही!

अघोरी प्रथांविरुद्धचा लढा कागदावरच; चार वर्षांपासून राज्यस्तरीय समितीची बैठकच नाही!

परिमल डोहणे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, चंद्रपूर: राज्यात सध्या भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या अघोरी कृत्यांनी खळबळ उडाली आहे. मात्र, अशा भोंदूगिरीला पायबंद घालण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘जादूटोणाविरोधी कायदा प्रचार व प्रसार समिती’ची मागील चार वर्षांपासून एकही बैठक झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रशासनाच्या याच सुस्त कारभारामुळे खरातसारख्या भोंदूंचे कारनामे राजरोसपणे सुरू आहेत.

महाराष्ट्रात अघोरी प्रथांचे उच्चाटन करण्यासाठी सन २०१३ मध्ये जादूटोणाविरोधी कायदा लागू करण्यात आला. याच्या अंमलबजावणीसाठी २०१४ मध्ये राज्यस्तरीय समिती स्थापन झाली. प्रा. श्याम मानव यांनी राज्यभर प्रशिक्षणही दिले. मात्र, सत्तांतरानंतर या समितीचे काम कोलमडले. २ मार्च २०२२ रोजी समितीची पुनर्रचना होऊन चंद्रपूरचे हरिभाऊ पाथोडे यांची अशासकीय सदस्य म्हणून वर्णी लागली; पण ही समिती केवळ नावापुरतीच उरली आहे.

मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ‘कोमात’

या समितीचे अध्यक्ष स्वतः सामाजिक न्याय विभागाचे कॅबिनेट मंत्री असतात, तर राज्यमंत्री उपाध्यक्ष आणि प्रधान सचिव सदस्य सचिव असतात. अघोरी प्रथांविरुद्ध प्रबोधन करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत पोलिसांना मदत करणे ही समितीची मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र, अध्यक्ष आणि सचिवांना  समिती बैठकीसाठी वेळच नसल्याचे चित्र आहे.

जादूटोणाविरोधी समितीची एकही बैठक आयोजित केली नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. सरकारने तातडीने याकडे लक्ष देऊन समिती सक्रिय करावी. 
-हरिभाऊ पाथोडे, राज्य संघटक, सदस्य, राज्य जादूटोणाविरोधी प्रचार समिती.

Web Title : अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई रुकी: राज्य समिति की चार साल से बैठक नहीं!

Web Summary : महाराष्ट्र में अंधविश्वास विरोधी समिति, जिसका गठन अशोक खरात जैसी प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए किया गया था, की चार वर्षों में कोई बैठक नहीं हुई है। 2013 के कानून और 2014 की समिति के बावजूद, निष्क्रियता बनी हुई है। मंत्री के नेतृत्व वाली समिति निष्क्रिय है, जिससे जागरूकता और कानून प्रवर्तन बाधित हो रहा है। एक सदस्य ने तत्काल सरकारी कार्रवाई का आग्रह किया।

Web Title : Anti-superstition fight stalled: State committee hasn't met in four years!

Web Summary : Maharashtra's anti-superstition committee, formed to combat practices like those of Ashok Kharat, hasn't met in four years. Despite the 2013 law and a 2014 committee, inaction prevails. A minister-led committee remains inactive, hindering awareness and law enforcement. A member urges immediate government action.