तत्कालीन प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर कार्यवाहीची टांगती तलवार

आदिवासी विभागाच्या योजनांची चौकशी करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी चार सदस्यीय समिती जिल्ह्यात आली होती.

बयाण नोंदविले : चार सदस्यीय चौकशी समिती परतली
चंद्रपूर : आदिवासी विभागाच्या योजनांची चौकशी करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी चार सदस्यीय समिती जिल्ह्यात आली होती. या समितीने चार दिवस चंद्रपुरात तळ ठोकून तत्कालीन प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे बयाण नोंदविले व कार्यालयाच्या कागदपत्राची तपासणी केली. आता ही समिती परतली असून उच्च न्यायालयात चौकशी अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी कार्यवाहीच्या रडारवर असल्याची माहिती आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या योजना मंजूर होऊनही लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला नाही, अशा तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. यात चंद्रपूर जिल्ह्यातीलही अनेक तक्रारी होत्या. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने शासनाला निर्देश देत समिती गठित करून राज्यभरातील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या योजनांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केली. १६ जूनला चंद्रपुरात दाखल झालेल्या समितीत शासनाच्या वित्त विभागाचे संचालक सुनील भोसले, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश जे. सी. शिरसाळे, ट्रायबल डेव्हलपमेंटचे वकील अ‍ॅड. सुधीर कोतवाल व निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांचे स्वीय सहायक विजय काळे यांचा समावेश होता. या समितीने २० जूनपर्यंत चंद्रपुरात राहून चौकशी केली. सन २००४-०५ ते २००८-०९ या कालावधीत आदिवासी विकास विभागाच्या योजना ज्या, ज्या ठिकाणी राबविल्या आहेत, त्याबाबत चौकशी केली. यासाठी लाभ न मिळालेल्या लाभार्थ्यांचे तक्रार अर्जही स्वीकारणार होते. मात्र समितीपर्यंत एकही तक्रारकर्ता पोहोचला नाही. ही समिती चिमूर प्रकल्प कार्यालयालाही भेट देऊन चौकशी करणार होती. मात्र आता ही समिती गडचिरोली जिल्ह्यात गेली असून चिमूर येथे चार दिवसांत भेट देणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे बयाण नोंदविले
सन २००४-०५ ते २००८-०९ या काळात चंद्रपुरात दोन ते तीन प्रकल्प अधिकारी बदलून गेले. या सर्व तत्कालीन प्रकल्प अधिकाऱ्यांना चंद्रपुरात बोलावून चौकशी समिती सदस्यांनी त्यांचे इन्हीडन्स रेकॉर्डिंग केले. लाभार्थी निवड कशी केली, साहित्य खरेदी कोणत्या पद्धतीने करण्यात आली, आदींबाबत त्यांच्याकडून चौकशी करण्यात आली.

दस्तऐवज तपासून चंद्रपूर प्रकल्प कार्यालयाने राबविलेल्या योजनांची चौकशी करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही चौकशी सुरू असून राज्याचा एकत्रित चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. कार्यवाही संदर्भात न्यायालयच निर्णय घेईल.
- सुनील भोसले
चौकशी समिती सदस्य.