३१ मार्चपूर्वी निधी खर्चासाठी ग्रामपंचायतींची लगबग

विकास आराखड्यानुसार निधी खर्च होत नसल्याने ८२७ ग्रामपंचायतींकडे कोट्यवधींचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. मार्च २०२० रोजी १४ व्या वित्त आयोगाची मुदत संपणार असल्याने उर्वरित ३५ टक्के ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याच्या सूचना जि. प. पंचायत विभागाने दिल्या. त्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन विकासकामे पूर्ण करण्याची लगबग सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देकोट्यवधींचा निधी अखर्चित : १४ व्या वित्त आयोगाची मुदत मार्चमध्ये संपणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : १४ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान थेट ग्रामपंचायतींना मिळाल्याने सरपंच व ग्रामसभांच्या आर्थिक निर्णयाला मोठे महत्त्व आले. परंतु, विकास आराखड्यानुसार निधी खर्च होत नसल्याने ८२७ ग्रामपंचायतींकडे कोट्यवधींचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. मार्च २०२० रोजी १४ व्या वित्त आयोगाची मुदत संपणार असल्याने उर्वरित ३५ टक्के ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याच्या सूचना जि. प. पंचायत विभागाने दिल्या. त्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन विकासकामे पूर्ण करण्याची लगबग सुरू केली आहे.
पंचायतराज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र शासनाने २०१३ रोजी डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील १४ व्या वित्त आयोगाची निर्मिती केली. या आयोगाने केलेल्या बहुतांश शिफारसी केंद्र सरकारला स्वीकारल्या आहेत. ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी शासनाने टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू केली. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना २०१५ ते २०१९ या वर्षांत कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला. पंचायत विभागातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार ३५ टक्के निधी अर्खित आहेत. गावातील रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज व्यवस्था, नालीबांधकाम आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी हा निधी वापरण्याचे निर्देश राज्याच्या पंचायत विभागाने दिल्या होत्या. आयोगाच्या निधीतून करावयाच्या विकास कामांचा आराखडा ग्रामपंचायत व ग्रामसभेत तयार करण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या होत्या.

पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य
यंदा जिल्ह्यात मूबलक पाऊस पडल्याने सद्यस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत समाधानकारक आहेत. मात्र, १०० ग्रा. पं. मध्ये वाढीव पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केल्याने विशेषत: योजनेवर खर्चाची तयारी सुरू आहे.

निधी खर्चासाठी ग्रामसेवकांचे प्रशिक्षण
१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी विहित कालावधीत आराखड्यानुसारच पूर्ण व्हावे, यासाठी ग्रामसेवकांना जि. प. कडून मार्गदर्शन करण्यात आले. यापूर्र्वी काही ग्रामपंचायतींनी आराखड्यातील त्रुटी दूर करण्यातच वेळ घालविला तर काहींनी हलगर्जीपणामुळे निधी खर्च केला नाही, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. त्यामुळे जि. प. उपमुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी (पंचायत) बैठका घेऊन व स्मरणपत्रे पाठवून ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे शिल्लक निधी खर्चासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

१४ वा वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला मिळत असल्याने विकासाला चालना मिळाली. ज्या ग्रामपंचायतींचा निधी शिल्लक आहे. त्यांना विहित काळातच विकासासाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
- राजु गायकवाड, सभापती अर्थ व बांधकाम जि. प. चंद्रपूर