प्रचंड गदारोळात अर्थसंकल्प सादर

चंद्रपूर महानगरपालिकेचा सन २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प आज गुरुवारी महापालिकेच्या आमसभेत सादर करण्यात आला.

चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकेचा सन २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प आज गुरुवारी महापालिकेच्या आमसभेत सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर करतानाच मालमत्ता करवाढीचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांसह काही नगरसेवकांनी सभागृहात एकच गदारोळ केला. ही करवाढ नागरिकांची कंबरडे मोडणारी असल्याचे सांगत नगरसेवकांनी गोंधळ घातला. नगरसेवक नंदू नागरकर व काही नगरसेवकांनी चक्क बजेट फाडून महापौरांच्या दिशेने भिरकावल्याने एकच गदारोळ झाला. अखेर या गदारोळामुळे सभापतींच्या भाषणापूर्वीच आमसभा संपल्याचे घोषित करण्यात आले. तत्पूर्वी महानगरपालिकेचा २०१६-१७ चा ३९९ कोटींचा अर्थसंकल्प संख्याबळाचा आधार घेत मंजूर करण्यात आला.

महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पासाठी आज महापालिकेच्या नवीन इमारतीच्या सभागृहात आमसभा आयोजित करण्यात आली. महापौर राखी कंचर्लावार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या आमसभेत स्थायी समितीचे सभापती संतोष लहामगे यांनी २०१६-१७ चा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी सादर केला. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची करवाढ प्रस्तावित करण्यात आली नसल्याचे सभापती लहामगे यांनी सांगितले. त्यानंतर नगरसेवकांनी करवाढीचा विषय रेटून धरला. मालमत्ता करात पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. तशा नोटीस नागरिकांना मिळत आहेत. तरीही करवाढ बजेटमध्ये प्रस्तावित नाही, असे म्हणणे केवळ दिशाभूल करणे आहे, असा आरोप नगरसेवक प्रशांत दानव यांनी केला. मागील वर्षीच्या तुलनेत एकदम पाच पट करवाढ करणे म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांने कंबरडे मोडणेच आहे, असे म्हणत दानव यांनी करवाढ मागे घेण्याची मागणी केली. दानव यांच्या मागणीला अनेक नगरसेवकांनी पाठिंबा देत गोंधळ घातला. यावर उत्तर देताना उपायुक्त इंगोले यांनी कुठलीही करवाढ केली नसून मालमत्तेचे व्यवस्थित मुल्यांकन केल्यामुळे कर वाढल्याचे सांगितले. पूर्वी मनपाच्या कर्मचाऱ्यांनी सर्वेक्षणानंतर कमी मालमत्ता दाखविली होती. याशिवारी व्यावसायिक इमारतींना रहिवासी नमूद केले होते. वाढलेल्या बांधकामाचेही सर्वेक्षण झाले नव्हते. त्यामुळे कर यापूर्वी कमी आकारण्यात येत होता, हे स्पष्ट केले. मात्र नगरसेविका सुनिता लोढिया यांनी यावर आक्षेप घेतला. ज्या ठिकाणी वाढीव बांधकाम झालेले नाही, तिथेही मालमत्ता करात चार पट वाढ करण्यात आली आहे, असे सांगत यावर महापौरांना जाब विचारला.
नगरसेवक संजय वैद्य यांनी तर अंदाजपत्रकातील जमाखर्चाचे आकडे कसे दिशाभूल करणारे आहे, हे मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकाचे उदाहरण देऊन सभागृहापुढे मांडले. उत्पन्नात दाखविलेले सफाई शुल्क, गुंठेवारी, चटाई क्षेत्र, वाहनतळ याद्वारे मिळणारे उत्पन्न मागील वर्षीपैकी आणखी कमी दाखविण्यात आले असून एकूण अंदाजपत्रकात नियोजनाचा अभाव असल्याचे ते म्हणाले. मनपाने अमृत अभियानासाठी ३५८ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. यासाठी मनपाचा हिस्सा म्हणून २५ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. यावरही वैद्य यांनी आक्षेप घेतला. कोणत्या निकषाखाली ही योजना ३५८ कोटीतच पूर्ण होईल, असा सवाल करीत योजनेची किंमत वाढली तर मनपा पैसा आणणार कुठून, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. मात्र यावर प्रचंड गदारोळ करण्यात आला. अखेर संजय वैद्य यांनी बाजू व्यवस्थित मांडू देत नसल्याची खंत व्यक्त करीत सभात्याग केला. नगरसेवक नंदू नागरकर यांनी मालमत्ता कर वाढवून नागरिकांवर आर्थिक बोझा लादल्याचे सांगत करवाढ एकदम लादू नका, अशी मागणी केली. यावर कुणीच बोलायला तयार नसल्याचे संतप्त होत नागरकर व काही नगरसेवकांनी चक्क अर्थसंकल्प फाडून महापौरांच्या दिशेने भिरकावले. दुसरीकडे काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी करवाढीचा निषेध, महापौरांचा निषेध अशा घोषणा देणे सुरू केले. (शहर प्रतिनिधी)

असा येणार पैसा
मालमत्ता कराच्या माध्यमातून ४० कोटी
पाणी पुरवठा लाभ कराच्या
माध्यमातून १ कोटी
सफाई शुल्कचा माध्यमातून ६.४० कोटी
रस्ता कराच्या माध्यमातून ४ कोटी
गुंठेवारीतून ५ कोटी
बांधकाम परवाने व विकास शुल्क यांचा माध्यमातून ४ कोटी
वाढीव चटई क्षेत्र परवानगीतून ५ कोटी
रस्त्यावर चारचाकी पार्किंग १ कोटी
वार्षिका मसूदा फीच्या माध्यमातून ५० लक्ष
गोल बाजारातील अतिरिक्त
बांधकामातून १ कोटी
मालमत्ता कराचा दंड आकारुन या माध्यमातून १ कोटी
जाहिरातीतून ५० लक्ष
स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून १ कोटी
मालमत्तांचा मालकी हक्काच्या हस्तांतरण शुल्काच्या माध्यमातून १ कोटी
घनकचरा व्यवस्थापन उपविधीच्या माध्यमातून २५ लक्ष.
खासगी प्रवासी बस धारकांसाठी वाहनतळ उपभारुन मोठ्या बस करीता २० हजार व छोट्या बस करीता १० हजार असे शुल्क आकारुन २० लक्ष उत्पन्न अपेक्षित आहे.

असा जाणार पैसा
अमृत अभियानासाठी २५ कोटी
नागरिकांना डस्टबीन पूरविणे यासाठी १.५० कोटी
रेन वॉटर हर्वेस्टिंग अनुदान योजना राबविण्यासाठी १ कोटी
वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी २५ लक्ष
विविध योजनामध्ये महापालिकेच्या हिस्सा ४८.३५ कोटी
खुल्या जागांचा विकास १ कोटी
मॉडेल शाळा तयार करण्यासाठी ३ कोटी
स्मशान भूमीच्या विकास करणे यासाठी २ कोटी
शहर सौंदर्यीकरण करण्यासाठी १.७० कोटी
महापौर चषक व सांस्कृतिक कार्यक्रम ३५ लक्ष
रस्त्यांची दुरुस्ती व बांधकाम यासाठी ७२.४५ कोटी
नाल्याची दुरुस्ती व बांधकाम १५ कोटी
घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत घनकचरा वाहतूक यासाठी ५ कोटी
मीनी बस सेवा सुरू करण्याच्या उद्देशाने १ कोटी
पथदिव्याचे आधुनिकीकरण २ कोटी
चंद्रपूर विकास योजना आराखडा (मुळ रद्द) मधील आरक्षणे विकसीत करण्याकरीता २ कोटी
अतिक्रमीत ५५ झोपडपट्यांचे सर्व्हेक्षणासाठी ४० लक्ष
नेताजी भवन विकसीत करण्यासाठी १.५० कोटी
कोहीनूर तलाव व बाबुपेठ स्टेडियम नुतनीकरण यासाठी २.५० कोटी
वाहनतळ निर्मितीसाठी ५० लक्ष
विद्युत खांब स्थलांतरीत करणे व भूमिगत केबल यासाठी ५० लक्ष
शहरात नवीन विद्युत लाईन टाकण्यासाठी २ कोटी
भूमीगत गटार जोडणीची उर्वरीत कामे पूर्ण करण्याकरीता १ कोटी
महानगरपालिका कॉलनीकरीता जागा खरेदीसाठी ५० लक्ष.