बल्लारपूर या औद्योगिक व ऐतिहासिक शहरात नव्याने बनलेले अवाढव्य आणि तेवढेच सुशोभित बसस्थानक केवळ विदर्भातच नव्हे तर महाराष्ट्रातील स्पर्श बसस्थानक (टच बस स्टॅन्ड) म्हणून ते एकमेव असावे! स्पर्श बस स्थानक म्हणजे, बस प्रवाशांना घेऊन येणे, उतरविणे, नवीन प् ...
माना समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही दिरंगाई होत आहे. समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी विदर्भ माना समाज कृती समितीचे संयोजक नारायण जांभूळे यांच्या नेतृत्वात २६ फेब्रुवारीपासून साखळी व आमरण उपोषणाला ...
केंद्र सरकारने दिव्यांगांच्या हितासाठी नवीन धोरण तयार केले. परंतु, यामध्ये मूलभूत त्रुटी आहेत. मुख्य म्हणजे १८ वर्षांवरील अनाथ दिव्यांगाना मृत्यूपर्यंत बालगृहात ठेवण्याची तरतुदच नाही. संविधानात्मक सुरक्षाच नसल्याने जीवंत राहण्याची हमी नाही. ...
आॅडिओ क्लिपमुळे पोलीस धास्तावल्याने त्यांनी दारू तस्करीकडे दुर्लक्ष केल्याची चर्चा आहे. याच संधीचा फायदा घेत दारूतस्कर पोलिसांवर भारी पडत असल्याचे दिसत आहे. त्यांनी दारू तस्करीत कमालीची वाढ झाल्याचे बोलल्या जात आहे. ...
जिल्हा सामान्य रूग्णालयात कार्यरत असणाऱ्या सुमारे २५० कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सेवेत रूजु करण्यात आले. परंतु त्यांना अद्याप स्थायी करण्यात आले नाही. सार्वजनिक विभाग अंतर्गत येणारे हे कर्मचारी सेवा देऊनही त्यांना राज्याच्या वैद् ...
ब्रह्मपुरी वनविभागातील उत्तर ब्रह्मपुरी उपक्षेत्रातील नवेगाव उपक्षेत्र परिसरात वास्तव्यास असलेल्या टी-४९ च्या तीन मादी बछड्यांना ‘रेडियो कॉलरआयडी’ लावण्यात आले आहे. ...
चंद्रपूर - यवतमाळ जिल्ह्याच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवरील पारडी (खातेरा) घाटावर पूल नसल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील नागरिकांना नावेच्या साहाय्याने जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे. मात्र पुलाच्या निर्मितीची मागणी प्रत्येक निवडणुकीत आश्वासन देऊनच भाग ...
महाशिवरात्री निमित्ताने जुगाद येथील प्राचीन शिवमंदिरातील शिवलिंगाचे या पंचक्रोशीतील हजारो शिवभक्तांनी दर्शन घेतले. यावेळी ‘हर हर महादेव’च्या गजराने मंदिर परिसर निनादून गेला होता. ...
बल्लारपूर रेल्वे स्थानकावरील कॅन्टीन, रेल्वेने बंद केली आहे. ती पूर्ववत सुरू करावी, या मागणीकरिता कॅन्टीनच्या कर्मचाऱ्यांनी उपोषण सुरू केले होते. ते उपोषण आज नऊ दिवसानंतर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले. ...
झोपड्यांना अधिकृतरीत्या संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या जिल्ह्यातील हजारो झोपडीधारकांना याचा लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, चार वर्षे पूर्ण होऊनही सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे आ ...
