फक्त २ हजार ७७७ शेतकऱ्यांनाच लाभ

जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा काढला. बँकांनी कर्जदार शेतकºयांच्या बँक खात्यावरून विमा रक्कम परस्पर वळते केले. तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी संभाव्य नुकसानीचा अंदाज आल्याने स्वत:हून प्रिमियम भरला.

ठळक मुद्देपीक विम्याचे वास्तव : जिल्ह्यातील ४० हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी काढला विमा

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा काढला. बँकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावरून विमा रक्कम परस्पर वळते केले. तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी संभाव्य नुकसानीचा अंदाज आल्याने स्वत:हून प्रिमियम भरला. परंतु, खरीप हंगाम सुरू होऊनही मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामात नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील २ हजार ७७७ शेतकऱ्यांना २ कोटी ९० लाख ५५ हजारांची भरपाई मिळाली. विमा काढलेल्या सुमारे ४० हजार शेतकरी भरपाईकरिता पात्र ठरतात की नाही, यासंदर्भात विमा कंपण्याकडून माहिती आली नाही. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामावर आर्थिक संकटांचे सावट कायम आहे.शासनाने खरीप व रब्बी पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली. विमा कक्षेत येणाºया पिकांची यादी तयार करून जिल्हानिहाय विमा कंपन्यांची नियुक्ती केली. जिल्ह्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढले नाही. परिमाणी, बहुतांश शेतकºयांना अस्मानी संकटांचा फटका बसतो. पुरेशा पावसाअभावी कापूस, भात व सोयाबीन या तीन पिकांचे सर्वाधिक नुकसान होते. पारंपरिक हा होईना पण शेती करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. अशा कोंडीत सापडलेल्या शेतकºयांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजना मोठा आधार ठरू शकतो. याच आशेने जिल्ह्यातील सुमारे ४५ हजार शेतकºयांनी गतवर्षी रब्बी हंगामात पीक विमा काढला होता. केंद्र शासनाने ठरविलेल्या निकषात पात्र ठरल्याने संबंधित विमा कंपनीने २ हजार ७७७ शेतकºयांना विमा लाभासाठी पात्र ठरविले. या शेतकºयांना ४ कोटी ९० लाख ५५ हजारांचा मोबदला दिला. लाभधारक शेतकऱ्यांची संख्या विमाधारक शेतकºयांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. शेतकरी सध्या खरीप हंगामाची तयारी करीत आहे. परंतु हाती पैसे नसल्याने शेतीची विविध कामे खोळंबली. पीक विमा काढलेले शेतकरी मोबदल्याच्या आशेने तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत असल्याचे सध्याचे वास्तव आहे.दुष्काळग्रस्त पाच तालुक्यात असंतोषराज्य शासनाने जिल्ह्यातील चिमूर, ब्रह्मपुरी, नागभीड, राजुरा व सिंदेवाही तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले. या तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात पीक विमा काढला. पण, मोबदला न मिळाल्याने असंतोष निर्माण झाला आहे. पीक विमा भात, कापूस व सोयाबीन पिकांसाठी आधार ठरू शकतो, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कर्जदार शेतकºयांच्या बँक खात्यातून विमा हप्ता परस्पर वळते करून विमा कंपन्यांनी मोबदला दिला नाही, असा आरोप शेतकरी करीत आहेत. तर दुसरीकडे विमा काढणे म्हणजे भरपाईस पात्र ठरणे नव्हे. निकष पूर्ण केल्यास हमखाख भरपाई मिळते, असे कृषी अधिकारी सांगत आहेत.असे आहेत भरपाईचे निकषनुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत भरपाई द्यावे, असा केंद्र शासनाचा आदेश आहे. जर बाधित क्षेत्र हे अधिसूचित विमा क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपर्यंत असेल तर वैयक्तिकस्तरावर पात्र शेतकºयांचे नुकसान ठरवावे. अधिसूचित पिकांचे क्षेत्र हे विमा संरक्षित क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व पात्र शेतकरी हे काढणी पश्चात नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र राहतील. विमा कंपनीकडून सॅम्पल सर्व्हेक्षणाच्या आधारे संयुक्त समितीने तयार केलेल्या अहवालानुसार नुकसानीचे प्रमाण ठरविण्यात आले. पण अद्याप हजारो शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही.यंत्रणेची तत्परता पण मोबदल्यास विलंबपंचनामा करण्यास विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपलब्ध न झाल्यास जिल्हा समन्वय समितीने नेमलेल्या स्थानिक यंत्रणेमार्फ त केलेल्या पंचनाम्याला मान्यता देणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहिल असा नियम आहे. यासंदर्भात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून तत्परता दाखविण्यात आली होती. अहवाल तयार करून वेळेत पाठविण्यात आले.पंचनाम्याची कार्यपद्धतीशासनाने ५ जुलै २०१६ रोजी जारी केलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना संदर्भातील आदेशात महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्चात नुकसान या दोन गटात विमा संरक्षणाच्या बाबीमध्ये वैयक्तिकस्तरावर पंचनामा केल्या जातो. विमा कंपनीने महसूल विभाग व कृषी विभागाच्या मदतीने नुकसान भरपाई निश्चित करते. योजनेत सहभागी शेतकºयांनी घटना घडल्यापासून ४८ तासांच्या आत याबाबतची सूचना दिनांक, वेळ, नुकसानीची कारणे, प्रकार, प्रमाण व सर्व्हे नंबरसहित, विमा कंपनी, संबंधित बँक, कृषी व महसूल विभाग किंवा टोल फ्री नंबरवर दिली होती. शिवाय, नुकसानीचे छायाचित्रही सात दिवसांच्या आत विमा कंपनीकडे सादर केले.