दोन वेळच्या जेवणासाठी केवळ १० रुपये

लोकसंख्या वाढीवर आळा घालण्यासाठी शासनाने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी प्रत्येक आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना टार्गेट दिले आहे. या टार्गेटप्रमाणे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे काम सुरु आहे.

२४ वर्षे जुनाच नियम : डॉक्टरांची होते गोची
चंद्रपूर : लोकसंख्या वाढीवर आळा घालण्यासाठी शासनाने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी प्रत्येक आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना टार्गेट दिले आहे. या टार्गेटप्रमाणे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे काम सुरु आहे. मात्र, शस्त्रक्रियेसाठी येणाऱ्या महिलांना दोन वेळच्या जेवणासाठी केवळ दहा रुपये देऊन त्याची बोळवण केली जात आहे.
कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या महिलांना दोन वेळचे जेवण देण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. १९९० ला शासनाने तसे परिपत्रकही काढले. मात्र, २४ वर्षे लोटूनही या नियमात बदल झालेला नाही.
१९९० ला मिळणाऱ्या १० रुपयात आज एक रूपयाचीही वाढ झालेली नाही. आरोग्य संस्थेकडून महिलेला जेवणासाठी दहा रुपये दिले जातात. या १० रुपयांत जेवण तर सोडा, साधा नाश्ताही होत नाही. त्यामुळे महिलांची चांगलीच बोळवण होत आहे. महिलांच्या जेवणाची सोय आरोग्य विभागाने करावी, असे शासनाचे धोरण आहे.
यात महिलेला भात, वरण, भाजी, पोळी व लहान मुलाला दुध, अंडी, केळी देण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, दहा रुपयात सकस आहार सोडाच, नाश्ताही होणे कठीण आहे. त्यामुळे योग्य आहार कसा द्यायचा असा प्रश्न रुग्णालयातील डॉक्टरांना पडला आहे.
वरिष्ठांकडे याबाबत तक्रार केल्यास रुग्ण कल्याण निधीतून खर्च करण्याचे सांगत हात वर केले जातात. मात्र, रुग्ण कल्याण निधी हा रुग्णांना आवश्यक औषधे व रुग्णालयातील इतर व्यवस्थेवर खर्च करायचा आहे. त्यामुळे हा निधी औषधांसाठी खर्च करावा की, जेवणासाठी; असा प्रश्न डॉक्टरांना पडत आहे. शस्रक्रिया करणाऱ्या अनेक आरोग्य संस्थात महिलांना जेवण दिले जात नाही. त्यामुळे शस्त्रक्रियेवर परिणाम पडत आहे. अनेक जण खासगी दवाखान्यांत शस्त्रक्रिया करणे पसंत करतात. शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्ट पूर्र्ण झाले नाही तर वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारतात. तर, रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर रुग्ण डॉक्टरांवर संताप व्यक्त करतात. (स्थानिक प्रतिनिधी)