चंद्रपूर : राज्य सरकारने अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना परदेश शिक्षणात आर्थिक मदत व्हावी, या हेतूने राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती सुरू केली. २००३पासून सातत्याने ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. दरम्यान, २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिष्यवृत्तीची जाहिरात सामाजिक न्याय विभागाने नुकतीच प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीत अनेक जाचक अटी असून, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेणे कठीण झाले आहे. स्टुडंट्स हेल्पिंग हॅण्ड संस्थेचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी ॲड. दीपक चटप यांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव व आयुक्त यांना कायदेशीर नोटीस बजावत राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेतील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी दहावी, बारावी व पदवीला ७५ टक्के गुण असणे अनिवार्य, पदव्युत्तर शिक्षणात या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला असल्यास पीएचडीला शिष्यवृत्ती घेता येणार नाही, आदी जाचक अटींमुळे विद्यार्थी चिंतेत आहेत. मुळात परदेशातील ऑक्सफर्डसारख्या नामांकित विद्यापीठात प्रवेश मिळविण्यासाठीदेखील ७५ टक्के गुणांची अट नाही.
कार्यानुभव व शिक्षणाबाबतची ध्येयधोरणे आदींचा विचार होतो. केवळ गुणांवर गुणवत्ता ठरविणे संयुक्तिक नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विद्यापीठाची मूल्यांकन पद्धती वेगळी असल्याने अवास्तव गुणांचा निकष लावणे चुकीचे असल्याचे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्याला पदव्युत्तर शिक्षणात शिष्यवृत्ती मिळाल्यास पीएचडीमध्ये वंचित ठेवणे हेदेखील न्यायोचित नाही. शैक्षणिक खर्च, विद्यापीठ निवड आदींबाबतचे निकष अन्यायकारक असून, शासनाने यात तातडीने बदल करावा, अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असे कुलदीप आंबेकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
"३० ऑक्टोबर २०२३चा समांतर धोरण शासननिर्णय असंवैधानिक आहे. त्यातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवरही अन्याय झाला आहे. शासनाने हे समांतर धोरण रद्द करत शिष्यवृत्तीतील जाचक अटी शिथिल केल्या पाहिजेत."ॲड. दीपक चटप, अधिवक्ता