आता शिक्षक भरती होणार समितीमार्फत

शिक्षण हा व्यवसाय असून शिक्षण संस्था या व्यापारी प्रतिष्ठाने बनल्याचे सर्वज्ञात आहे. हा व्यवसाय फोफावण्याला सरकारी यंत्रणाही काही प्रमाणात जबाबदार असल्याचे निदर्शनास येऊ लागल्याने शिक्षण

खडसंगी : शिक्षण हा व्यवसाय असून शिक्षण संस्था या व्यापारी प्रतिष्ठाने बनल्याचे सर्वज्ञात आहे. हा व्यवसाय फोफावण्याला सरकारी यंत्रणाही काही प्रमाणात जबाबदार असल्याचे निदर्शनास येऊ लागल्याने शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला लगाम लावण्यासाठी सरकार विविध पावले उचलित आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा पदभरतीमध्ये शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून होणाऱ्या मनमानीला लगाम लावण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने विभागीय आयुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती करणार आहे.
खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये दरवर्षी हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यात येते. एक पद भरण्यासाठी संस्थाचालकास उमेदवारांकडून लाखो रुपये मिळतात. त्यामुळे रिक्त जागा भरण्यासाठी संस्थाचालक अनेक मार्गाचा अवलंब करतात. संस्थाचालक कागदावर बनावट पट दाखवून रिक्त पद निर्माण करुन घेतात आणि कर्मचारी भरण्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत.
रिक्त जागा भरण्यासाठी संस्थांना शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. शिवाय पद भरती केल्यानंतर उमेदवाराला शिक्षण विभागाकडून वैयक्तिक पद मान्यता घ्यावी लागते. यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने शासनाने तीन ते पाच आॅक्टोबर २०११ दरम्यान शिक्षण विभागाने राज्यात पट पडताळणी मोहिम राबविली. यामध्ये अनेक शाळात बनावट पट असल्याचे निदर्शनास आले आणि शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रातील गोरखधंदा बाहेर आला. त्यामुळे शेकडो शिक्षक अतिरिक्त ठरले. संपूर्ण अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी राज्य शासनाने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर पद भरतीवर बंदी घातली.
संस्थाचालकाचा अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनास विरोध असून ते नवीन पद भरतीची मागणी शासन दरबारी रेटत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच यापुढे शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीसाठी जिल्हा आणि विभागस्तरावर समित्या स्थापन करुन शिक्षकांची पदभरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. (वार्ताहर)