लोकमत न्यूज नेटवर्कमूल : तालुक्यात सन २०२४-२५ मध्ये अवकाळी पावसामुळे हळदी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या धान पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. शासनाने नुकसान भरपाईसाठी मोका चौकशीचे आदेश स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनाला दिले होते. मात्र, या चौकशीत ग्रामसेविका, शिपाई व संगणक परिचालकाने संगनमत करून खऱ्या शेतकऱ्यांना डावलून आपल्या नातेवाइकांना लाभ दिल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर या प्रकरणी आता चौकशी करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहे.
हळदी गावगन्ना, हळदी तुकूम, वेडीरीठ, चक कवडपेठ या परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. ग्रामसेविका हिना रामटेके व संगणक परिचालक हेमंत भुरसे यांनी शिपायाच्या मदतीने खोट्या माहितीच्या आधारे मोका अहवाल तयार करून तहसील कार्यालयात सादर केला. या अहवालात अनेक पात्र शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आणि काही नातेवाइकांचे शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ फुगवून दाखवून त्यांना मदतनिधी मंजूर करण्यात आला. शासनाची दिशाभूल करून मदतनिधी लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोषींवर त्वरित गुन्हे दाखल करून फौजदारी कारवाईची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
संतप्त शेतकऱ्यांचे तक्रारीमुळे बिंग फुटले
खन्ऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही हे लक्षात आल्यानंतर रवींद्र चलाख, विजय पेंदाम, मारोती धोटे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालय, गटविकास अधिकारी, जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या. परिणामी, तत्कालीन मदतनिधी वितरण प्रक्रिया थांबविण्यात आली असून, चौकशीला सुरुवात झाली आहे.
"ग्रामपंचायत हळदी येथे कार्यरत शिपाई, संगणक चालक व ग्रामसेविकेने संगनमत करून नातेवाइकांना निधी दिला. नुकसानग्रस्त खरीप शेतकऱ्यांना डावलले गेले. दोन महिने उलटून गेले तरी कारवाई झाली नाही, प्रशासन केवळ बचावात्मक पवित्रा घेत आहे."- रवींद्र चलाख, शेतकरी, हळदी ता. मूल
"ग्राम पंचायत हळदी येथे कार्यरत संगणक परिचालक हेमंत भुरसे ग्राम पंचायतमध्ये काम व्यवस्थित करीत नसल्याच्या कारणावरून ग्रामसभेत ठराव घेऊन पदावरून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शेतीची आराजी क्षेत्र वाढवून आर्थिक लाभ घेण्यासंदर्भातील प्रकरण तहसीलदार मूल यांच्याकडे असल्याने त्यावर ते निर्णय घेणार आहेत."- अरुण चनफने, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती मूल
Web Summary : In Mul, officials favored relatives for compensation after crop damage. Ignoring eligible farmers, they inflated land sizes. Following complaints, minister ordered investigation into alleged fraud and halted payments.
Web Summary : मूल में, अधिकारियों ने फसल क्षति के बाद मुआवजे के लिए रिश्तेदारों का पक्ष लिया। योग्य किसानों को अनदेखा करते हुए, उन्होंने भूमि आकार को बढ़ा दिया। शिकायतों के बाद, मंत्री ने कथित धोखाधड़ी की जांच के आदेश दिए और भुगतान रोक दिया।