- राजेश मडावीचंद्रपूर : राज्य सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा धाडसी निर्णय घेताच लिकर लॉबी सुखावली. काही दिवसात यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी होईल. मात्र मद्यविक्री परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार नवीन निकष लागू करणार का, याकडे आता लिकर लॉबीचे लक्ष लागले आहे.२०१५ मध्ये दारूबंंदी झाल्यापासून लिकर लॉबीवर अवकळा आली. अनेकांनी नवीन व्यवसाय सुरू केले. आता येत्या काही दिवसांत दारूबंदी मागे घेतल्याची अधिसूचना जारी होईल. त्यानंतर जिल्हा समिती गठित होऊन नवीन परवाने देणे किंवा जुन्या परवान्याच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. परंतु परवाना नूतनीकरणासाठी राज्य सरकार नवीन निकष लागू करणार की जुनेच निकष कायम ठेवणार, याबाबत लिकर लॉबीत आता खलबते सुरू झाली आहेत.राज्यात मद्य विक्रीसाठी चारप्रकारचे परवाने दिले जातात. यामध्ये एफएल (फॉरेन लिकर) विदेशी मद्य, एफएल- (बीआर बीअर) विदेशी मद्य बीअर, नमुना ई २ म्हणजे वाईनसाठीचा परवाना आणि सीएल (कंट्री लिकर) देशी दारू आदींचा समावेश आहे.
चंद्रपुरात सीएल, एफएल ३, ४ ची संख्या अधिकचंद्रपूर जिल्ह्यात १०९ देशी दारू दुकाने, २४ वॉईन शॉप, ३२० वॉईन बार आणि १० बीअर शॉपी सुरू होते. वरील चार प्रकारांतही पुन्हा एफएल -२, एफएल-३, एफएल- ४, एफएल बीआर -२, नमुना ई २ सीएल ३ आणि सीएल-एफएल टीओडी ३ असे प्रकार पाडण्यात आले आहेत. सीएल ३ आणि एफएल- २ वर शासनाने बंदी घातली. चंद्रपुरात सीएल (कंट्री लिकर) व एफएल -३ आणि -४ ची संख्या अधिक होती.
लोकसंख्येनुसार भरावा लागतो कर शुल्काची आकारणी दरवर्षी केली जाते. मद्य विक्रीचे दुकान असलेल्या क्षेत्राच्या लोकसंख्येनुसार शुल्क महसूल भरावा लागतो. पाच वर्षांपूर्वी एफएल-२ साठी ५० हजार लोकसंख्या असल्यास ६५ हजार शुल्क द्यावे लागत होते. त्यापुढील लोकसंख्येसाठी या शुल्कात पुन्हा वाढ होते. पाच वर्षांत जिल्ह्याच्या लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता जादा शुल्क भरावे लागणार आहे. याच निकषांमुळे मागील पाच वर्षांत २ हजार ५७० कोटींचा महसूल बुडाल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.