आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी नेत्यांनीही लावली फिल्डिंग

यंदा आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी शिक्षण विभागाकडे ३६ प्रस्ताव आले. कला-दिव्यांग व माध्यमिक विभागातून प्रत्येकी एका शिक्षकाने प्रस्ताव सादर केला. या दोन्ही शिक्षकांची निवड निश्चित झाली आहे. प्राथमिक विभागातील १५ पुरस्कारांसाठी स्पर्धा होणार आहे. निवडीसाठी जिप अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठित आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : दरवर्षी शिक्षकदिनीजिल्हा परिषद शाळांतर्गत १७ शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिला जातो.  त्यासाठी निकषही ठरले आहेत. मात्र, हे निकष बाजूला ठेवत काही पदाधिकाऱ्यांनी विशिष्ट शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्याचा तगादा सुरू केला. यंदा हा हस्तक्षेप टोकाला पोहाेचल्याने जिल्ह्याने ठरविलेल्या निकषांऐवजी राज्यस्तरीय निकष लागू करावे लागले. या प्रक्रियेमुळे गुणवत्ता असूनही राजकीय साठेलोटेअभावी काही प्रामाणिक शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.
 यंदा आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी शिक्षण विभागाकडे ३६ प्रस्ताव आले. कला-दिव्यांग व माध्यमिक विभागातून प्रत्येकी एका शिक्षकाने प्रस्ताव सादर केला. या दोन्ही शिक्षकांची निवड निश्चित झाली आहे. प्राथमिक विभागातील १५ पुरस्कारांसाठी स्पर्धा होणार आहे. निवडीसाठी जिप अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती गठित आहे. समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाजकल्याण सभापती, शिक्षण सभापती, महिला व बालकल्याण सभापती, प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी, डाएटच्या प्राचार्यांचा समावेश आहे. प्राप्त प्रस्तावावर गुणांकन केल्यानंतर या समितीकडे गुणतालिका सोपविली जाते. निवड केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविली जाते. आदर्श शिक्षक पुरस्कारांच्या निवडीमध्येही राजकारण सुरू झाले. लोकप्रतिनिधींकडून अनेक शिक्षकांच्या शिफारसी केल्या जात आहे. शिक्षण विभागाच्या प्रमुख या नात्याने उपाध्यक्षांना विश्वासात न घेता गतवर्षी पुरस्कारासाठी निवड झाली होती.

निवड प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर
प्रस्तावानुसार गुणांकन देण्याची प्रक्रिया राज्य निकषानुसार पार पाडली. मात्र, शनिवारी झालेल्या जिल्हास्तरीय निवड समिती बैठकीत आदर्श शिक्षक पुरस्कार यादीबाबत पदाधिकाऱ्यांचेच मतभेद पुढे आले. शिक्षण विभागाकडील ३६ प्रस्तावांवर गुणांकन करून जिल्हा समितीच्या बैठकीत यादी ठेवण्यात आली. पण, लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींमुळे आदर्श शिक्षक पुरस्कारांच्या नावांवर एकमतच झाले नाही. ही प्रक्रिया आता पुन्हा लांबणीवर गेली आहे.