चंद्रपूर मनपाच्या २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण सहायक संचालक एस. एस. सुंकवाड (२० जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी २०२०), आ. रा. येनवाड (१४ फेब्रुवारी ते ३१ जुलै २०२०), वैजनाथ बुरडकर (१ ऑगस्ट ते ११ सप्टेंबर २०२०) स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद उपविभाग ३, मुख्यालय नागपूर पथकाने (२० जानेवारी ते ११ सप्टेंबर २०२०) या कालावधीत पूर्ण केले. उपसंचालक वंदना जोशी यांनी या प्रारूप अहवालाचे पुनर्विलोकन करून ८ डिसेंबर २०२० रोजी मनपा आयुक्तांसोबत लेखापरीक्षण अहवालावर चर्चा करून अंतिमीकरण केले. २०१५- २०१६ च्या लेखापरीक्षण कालावधीत तत्कालीन व विद्यमान महापौर राखी कंचर्लावर (१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६) आणि आयुक्तपदावर सुधीर शंभरकर कार्यरत होते. या लेखापरीक्षणात आढळून आलेल्या अनियमितता, उणिवा आणि त्रुटी प्रस्तावनेत नमूद केल्या आहेत.
शासनाचेही नुकसान
लेखे, दुहेरी नोंद लेखा पद्धत व दिवस नोंदवह्या महानगरपालिका लेखा नियम पुस्तिका नमुन्यात नाही. २०१५-१६ अधिनिस्थ १२३,७२,३१,९५७ रुपयांचा निधी अखर्चित असून, तो अद्याप शासनाकडे जमा केला नाही. नवीन खांबाच्या एलटी लाईन पथदिव्यांसह वीज कामात प्रकरण मूल्यांच्या पूर्ण निर्धारणामुळे कंत्राटदाराला ८ लाख ९० हजार ६८५ रुपये अतिरिक्त दिले. कर विभागाचे काम संग्रहित करण्यासाठी कोअर प्रोजेक्ट कंपनीसोबत करार केला, पण कंपनीने अटी व शर्तीनुसार ५० लाख ९४ हजार ३७० शासनाकडे भरणा केला नाही, असा हा अहवाल सांगतो.
कंत्राटदारांना विनादंड मुदतवाढ
बांधकामातील गौण खनिजाच्या खनिकर्म विभागाची मेळ न घालणे, कंत्राटदारांना विनादंड मुदतवाढ देणे, निविदा सादर करण्यास पुरेसा वेळ न देणे आदी अनियमितता आहेत. बांधकामाबाबत अग्निशमन नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त न करता नकाशे मंजूर केले. मालमत्ता कर, दुकान भाडे, महसूल थकबाकी प्रलंबित असूनही वसुलीसाठी प्रयत्न केले नाही. कर विभागातील कामकाजात अनेक त्रुटी असल्याची अहवालात नोंद आहे.
क्षतीपूर्ती बंध न घेता ६ कोटींचा व्यवहार
जन्म-मृत्यू विभागाकडून मृत व्यक्तींच्या वारसांना अंत्यविधी अनुदान मिळते. मात्र अनुदान देताना शर्ती व निकष तयार केले नाहीत. कंत्राटदाराचे मंजूर दर हे सेवाकरासह असताना देयकात पुन्हा सेवाकर प्रदान केले. त्यामुळे ३ लाख ३८ हजार ८४८ रुपये अतिप्रदान झाले. रोख व मौल्यवान वस्तू हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून क्षतीपूर्ती बंध न घेता ६ कोटी ७७ लाख ३५ हजार ६८३ रुपयांचा व्यवहार केल्याचे अहवालात नमूद आहे.
मान्यतेत उल्लेख नसताना देयके अदा
बांधकामाच्या मंजूर प्राकलनानुसार काम न करता काही बाबी वगळून अन्य बाबींवर वाढीव कामाची नियमित पद्धत आहे. मात्र, कामासाठी परवानगी घेतली नाही. बांधकामाच्या नोंदी मोजमाप पुस्तिकेत घेताना सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील तरतुदीचे उल्लंघन केले. त्यामुळे नोंदी व प्रत्यक्ष कामाबाबत संदिग्धता आहे. देयकातून नियमाप्रमाणे कपात केली नाहीर; पण मान्यतेत उल्लेख नसतानाही देखरेख सल्लागाराला २८ लाख ५ हजार ४२५ रुपये अदा केल्याचा आक्षेप अहवालात आहे.
लेखा आक्षेप अडचणी वाढविणार?
लेखापरीक्षण अहवालात कलम ९ अ, ब, क, ड नुसार ७१ प्रकरणांत आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. या विषयावर मनपा सभागृहात वैधानिक मार्गाने चर्चा करून पदाधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मागण्याचाही मार्ग आहे. ७१ लेखा आक्षेपातील तपशील मात्र, काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केल्यानंतर दुसऱ्यादिवशी आयुक्त राजेश मोहिते यांनी माध्यमांकडे स्पष्टीकरण पाठवून प्रतिवाद केला. पदाधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता असल्याने आयुक्तांनी ही तत्परता दाखविल्याची चर्चा नागरिकांत सुरू झाली आहे; तर दुसरीकडे हे प्रकरण तत्कालीन आयुक्त शंभरकर यांच्या काळातील असताना, अनुपालन सादर केल्यानंतर लेखापरीक्षणातील आक्षेप वगळण्याबाबत पाठपुरावा करू, अशी जाहीर भूमिका आयुक्त मोहिते यांनी घेतली.