'आयडी कार्ड' न लावल्यास, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कापणार ; होईल शिस्तभंगाची कारवाई ! असे आहेत नियम

Chandrapur : शासकीय कार्यालयांत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी दर्शनी भागावर ओळखपत्र लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जेणेकरून नागरिकांना त्यांच्या ओळखीचा विश्वास बसेल आणि पारदर्शकता वाढेल.

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शासकीय कार्यालयांत नागरिकांना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ओळख पटणे अनेकदा कठीण होते. काही वेळा खासगी व्यक्ती किंवा बाहेरचे लोक, कर्मचाऱ्यासारखे वागत असून, गैरव्यवहार होण्याची शक्यता अधिक वाढते.

या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी, दर्शनी भागावर (सार्वजनिक ठिकाणी) ओळखपत्र (आयडी कार्ड) न लावल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होईल, असा जीआर (शासन निर्णय) जारी करण्यात आला आहे. जर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी हे नियम पाळले नाहीत, तर त्यांचा एक दिवसाचा पगार कापला जाणार आहे.

काही कार्यालयांत अधिकारी, कर्मचारी नियम पाळत नसल्याचे दिसून येते. अधिकाऱ्यांनी जर नियम पाळला तर कर्मचारी सुद्धा नियम पाळतील, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आपले आयकार्ड लावणे गरजेचे आहे.

कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्रे लावणे बंधनकारक

शासकीय कार्यालयांत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी दर्शनी भागावर ओळखपत्र लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जेणेकरून नागरिकांना त्यांच्या ओळखीचा विश्वास बसेल आणि पारदर्शकता वाढेल.

उल्लंघन केल्यास शिस्तभंग, पगार होणार कपात

जर कर्मचारी ओळखपत्र लावत नसेल, तर तो शिस्तभंग मानला जाणार आहे. यासाठी एक दिवसाचा पगार कापला जाईल, अशी कारवाई निर्णयात नमूद आहे.

'अर्थ'पूर्ण व्यवहारांसाठी खबरदारी ?

नागरी व्यवहार, दस्तऐवज हस्तांतरण किंवा इतर महत्त्वाच्या प्रक्रियांसाठी ओळखपत्र सुनिश्चित करणे आवश्यक, अन्यथा गैरव्यवहाराची शक्यता अधिक असते.

'सोयी'च्या वेळी आयडी कार्ड खिशात !

काही कर्मचारी 'सोयी'साठी आयडी कार्ड खिशात ठेवतात. जेव्हा गरज असेल तेव्हाच ते त्या कार्डचा वापर करतात. परंतु नियमांतर्गत ते चुकीचे ठरणार आहे.

बऱ्याच कार्यालयांत 'बाहेरच्यांची' लुडबुड

काही कार्यालयांमध्ये बाहेरचे लोक कार्यालयीन कर्मचारी म्हणून काम करत असल्याचे अनेकवेळा दिसते. या लुडबुडमुळे अनेक विवाद, गैरव्यवहार आणि नागरिकांच्या तक्रारी वाढतात.