रेतीघाट लिलावाअभावी घरकुलांची बांधकामे प्रभावित

भोजराज गोवर्धन । लोकमत न्यूज नेटवर्क मूल : प्रधानमंत्री व रमाई आवास योजने अंतर्गत मागेल त्याला घरकूल योजना प्रत्येक ...

ठळक मुद्देनागरिकांची मागणी । घाटांचे लिलाव तात्काळ करा

भोजराज गोवर्धन ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मूल : प्रधानमंत्री व रमाई आवास योजने अंतर्गत मागेल त्याला घरकूल योजना प्रत्येक गावोगावी राबविण्यात येत आहे. मात्र शासनाने तालुक्यातील रेतीघाट लिलाव न केल्याने घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना रेती घ्यावी कुठून, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने एकीकडे घरकुलाचे तत्काळ बांधकाम करावे, अशी अट घालून दिलेली असताना दुसरीकडे घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी रेती उपलब्ध नसल्याने लाभार्थी सध्या द्विधा मनस्थितीत असून शासनाच्या अशा चुकीच्या धोरणाचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
तालुक्यात उच्च दर्जाची रेती प्रत्येकच रेतीघाटामध्ये आहे, येथील रेतीघाट घेण्यासाठी मोठी स्पर्धासुध्दा असते. यावर्षी ३० सप्टेंबर रोजी वाळुघाटाची मुदत संपल्यामुळे ज्या कुणी कंत्राटदारानी रेतीचा साठा करून ठेवलेला होता, त्यांना परवानाच्या माध्यमातून विक्री केली, आणि उर्वरित रेतीसाठा विक्री करीत आहेत. त्यांना दरसुध्दा जास्त असतो. यामुळे रेतीसाठा केलेल्या कंत्राटदारांकडून रेती घेणे लाभार्थ्यांना शक्य नाही. दीड महिन्यापासून रेतीघाट लिलाव न झाल्याने घरकुलांचे बांधकाम थांबवून देण्याची पाळी आता लाभार्थ्यांवर आली आहे. महसुल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नजरचुकीने एखाद्या घरकुल लाभार्थ्यांच्या घरी रेती गेली तर त्या अधिकाऱ्यांवरही विनाकारण आरोप केले जाते. यामुळे महसुल प्रशासनातील अधिकारीही आता वेगवेगळे पथक तयार करून रेती घाटाजवळ अधिकाºयांना तैनात करण्यात आले आहे. याचा सर्वसामान्य नागरिकांना फटका बसत आहे.
शासनाने शासकीय व खाजगी घरांच्या बांधकामासाठी तालुक्यातील एक रेती घाट वर्षेभरासाठी राखीव ठेवल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना घराचे बांधकाम करणे सोयीचे होऊ शकतो, विशेषत: शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटीचेही काटेकोपणे पालन केल्या जाईल. त्यासोबतच शासनाच्या महसुलातही मोठया प्रमाणात वाढ होऊ शकतो. मात्र शासनच चुकीचे नियम तयार करून गरजू असलेल्या लाभार्थ्यांना घराचे व इतर बांधकाम करण्यावर अन्याय करीत आहे.
तालुक्यात रमाई घरकुल योजनेचे ७८१ तर पंतप्रधान घरकुल योजनेचे १३५ लाभार्थ्यांचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यापैकी अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम सुरू केलेले आहे. परंतु रेतीघाटांचा लिलाव न झाल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम थांबवून दिले आहे. त्यामुळे शासनाने शासनाच्या इमारतीसाठी तालुक्यातील एक रेतीघाट राखीव ठेवण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी मंगेश पोटवार यांनी केले आहे.

वाळुघाटांचा लिलाव नाही -तहसीलदार
मूल तालुक्यातील रेतीघाटांची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी समाप्त झाली. त्यानंतर रेतीघाटांचा अजूनतरी लिलाव झालेला नाही, अशी प्रतिक्रिया मूलचे तहसीलदार डी. जी. जाधव यांनी लोकमतला दिली.