सावरगाव : जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध करून दिला. परिपत्रक काढून सार्वजनिक दिव्यांची वीज देयके या वित्त आयोगातून भरण्याचे आदेश दिले. हा आदेश शासनाने मागे घ्यावा व आपले सरकार सेवा केंद्र( एएसएसके) कंपनीकडून होणाऱ्या लुटीसंदर्भात कार्यवाही करावी, अशी मागणी सरपंच सेवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष हेमराज लांजेवार यांनी केली असून याबाबतचे निवेदन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २१ जून रोजी ग्रामपंचायतीअंतर्गत असलेल्या सार्वजनिक दिव्यांची वीज देयके १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्च करण्याचे आदेश परिपत्रक काढून दिले. मात्र, लहान ग्रामपंचायतींना फार कमी प्रमाणात निधी मिळतो. हा निधी कुठे व कशा पद्धतीने खर्च करावा हा ग्रामपंचायतीना प्रश्न पडला आहे. यात संगणक परिचालकाच्या मानधनावर १ लाख ४७ हजार रुपये खर्च करायचे आहेत. यामध्ये बंदिस्त व अबंदिस्त वित्त आयोगातून निधी खर्च करावयाचा असल्याने ग्रामपंचायतीकडे पुन्हा कुठल्याही प्रकारचा निधी शिल्लक राहत नाही. म्हणून १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी हा गाव विकासकामासाठीच राखीव ठेवण्यात यावा, अशी सरपंच सेवा महासंघाची मागणी आहे. निवेदन देताना जिल्हा सरपंच सेवा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष हेमराज लांजेवार, जिल्हा परिषद गटनेते डॉ. सतीश वारजूरकर, सरपंच सेवा महासंघाच्या नागभीड तालुका सचिव शर्मिला रामटेके, माजी सभापती सुप्रिया गड्डमवार आदी उपस्थित होते.
बॉक्स
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी अत्यल्प
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी अत्यल्प असतो. एकीकडे संगणक ऑपरेटरच्या मानधनासाठी त्या निधीतून एक लाख ४७ हजार रुपये ग्रामपंचायतीकडून भरणा करीत असताना दुसरीकडे मात्र ग्रामपंचायतीला प्रिंटर, टोनर, काॅम्प्युटर दुरुस्ती सेवा मिळत नाही. त्यामुळे पेपरलेस ग्रामपंचायत करताना अडचण निर्माण होत आहे, असे जिल्हा सरपंच सेवा महासंघाचे म्हणणे आहे.