शेतकरी आत्महत्येची ११ प्रकरणे फेरचौकशीसाठी प्रलंबित

जिल्ह्यात २००१ ते २०१८ पर्यंत ७६४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील ५१७ प्रकरणात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना पाच कोटी १७ लाखांची मदत देण्यात आली. परंतु फेरचौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या ११ प्रकरणांचा जिल्हा प्रशासनाने अद्याप निपटारा केला नाही.

ठळक मुद्देकुटुंबीयांमध्ये नाराजी। प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यात २००१ ते २०१८ पर्यंत ७६४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील ५१७ प्रकरणात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना पाच कोटी १७ लाखांची मदत देण्यात आली. परंतु फेरचौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या ११ प्रकरणांचा जिल्हा प्रशासनाने अद्याप निपटारा केला नाही. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब मदतीपासून वंचित आहेत. ही समस्या तातडीने सोडविण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे दिलेल्या निवेदनातून कुटुंबीयांनी केली आहे.जिल्ह्यामध्ये सिंचनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. परंतु शेतकरी आत्महत्यांची संख्या अजुनही घटली नाही. जिल्ह्यात २००३ रोजी पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली होती. दरम्यान, ही आत्महत्या प्रशासनाने अपात्र ठरविली होती. २००४ वर्षात जिल्ह्यात ११ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. पण, यातील पाच प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली. २००५ रोजी ही संख्या १७ झाली. २००६ या वर्षात ५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. २४ कुटुंबांनाच सरकारकडून मदत मिळाली. २०१४ पासून २०१८ पर्यंत शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. राजुरा, जिवती, कोरपना, भद्रावती, सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी तालुक्यात शेतकºयांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने व्यक्तीगत व सामूहिक लाभाच्या अनेक योजना सुरू केल्या. परंतु, ग्रामीण भागात योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे कृषी धोरणाच्या अंमलबजावणी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे २०१६ रोजी सर्वाधिक ८४ शेतकरी आत्महत्या केल्या. ५२ पात्र तर २५ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. सद्यस्थितीत ११ प्रकरणे फेरचौकशीसाठी ११ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.पीककर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे असहकार्य२०१८ मध्ये ५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील ३५ प्रकरणात शासनाकडून मदत मिळाली. १३ प्रकरणे अपात्र ठरली. जानेवारी ते फेबु्रवारी २०१९ दरम्यान सहा शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. परंतु, अद्याप आर्थिक मदत मिळाली नाही. खरीप हंगामाला सुरूवात झाली. परंतु, आर्थिक अडचणींमुळे शेतीचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे. पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सहकार्य मिळत नाही. हाच प्रकार सुरू राहिल्यास शेतकरी आत्महत्या वाढण्याचा धोका आहे.