जि.प.च्या व्यक्तिगत लाभ योजनांची वाट बिकट

जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून विविध करांच्या मोबदल्यात तसेच विकास शिर्षकाखाली कोट्यवधींचा निधी मिळतो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ अनुसार राज्य शासनाकडून जमीन महसुलावरील उपकर, वाढीव उपकर, मुद्रांक शुल्क जि. प. ला मिळतो. कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी जमीन महसूल, अनुदान उपकर, वाढीव उपकर व प्रोत्साहन अनुदान उपकर अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

ठळक मुद्देस्वउत्पन्नावरच मदार : शासनाच्या अनुदानाबाबत अनिश्चितता

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या व्यक्तीगत लाभ योजनांना मुबलक निधीअभावी येणाºया अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात मोठा फटका बसणार आहे. या योजना राबविण्यासाठी जि. प. ला स्वउत्पन्नावरच मदार ठेवावी लागणार असून राज्य शासनाकडून मोठा निधी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. शिवाय गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी उपकर कमी मिळणार असल्याने सामूहिक योजनांवरही मोठा परिणाम होणार आहे.जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून विविध करांच्या मोबदल्यात तसेच विकास शिर्षकाखाली कोट्यवधींचा निधी मिळतो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ अनुसार राज्य शासनाकडून जमीन महसुलावरील उपकर, वाढीव उपकर, मुद्रांक शुल्क जि. प. ला मिळतो. कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी जमीन महसूल, अनुदान उपकर, वाढीव उपकर व प्रोत्साहन अनुदान उपकर अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जि. प. व्यक्तीगत व सामूहिक लाभाच्या योजना राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करते. मात्र त्या तुलनेत उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढत नसल्याने योजनांना कात्री लावण्याची वेळ येत आहे. मागील अडीच वर्षाच्या कालखंडात राज्य शासनाकडून जि. प. बºयापैकी निधी मिळाला. यातून काही विकासकामे पूर्ण झाली तर शेकडो कामे निर्माणाधीन आहेत. व्यक्तिगत व सामूहिक लाभ योजनांसाठी जि.प. ला स्वतंत्र तरतूद करावी लागते. मात्र उत्पन्नाचे स्त्रोत न वाढल्याने येणाऱ्या अडीच वर्षाच्या काळात सर्वाधिक अनिष्ट परिणाम व्यक्तीगत लाभ योजनांवर होण्याचे संकेत आहेत.२०१८-१९ या काळात राज्य शासनाकडून ९ कोटी ८३ लाख ७० हजार ३८० रूपये जमीन महसूल, मुद्रांक शुल्कापोटी २ कोटी २ लाख ९२ हजारांचा निधी मिळाला. परंतु, या नवीन वर्षात जि. प. ला किती निधी मिळेल, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.जिल्हा वार्षिक अनुदानातून अपेक्षाभंगाचे संकेतजि. प.च्या मर्यादित उत्पन्न स्त्रोतामध्ये व्यक्तिगत लाभाच्या योजना राबविताना मोठी कसरत करावी लागते. याशिवाय नागरी सुविधा जिल्हा परिषद शाळा दुरूस्ती नवीन खोल्यांचे बांधकाम आरोग्य उपकेंद्रांची विस्तारीकरण पशु संवर्धन पाणी पुरवठा व देखभाल यासाठीही मोठा निधी खर्च होतो. हा निधी कसा मिळवावा हे जि.प. पुढे मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे जि. प. अध्यक्ष संध्या गुरनुले यांनी २८ जानेवारी २०२० रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे नागपुरातील बैठकीत जिल्हा वार्षिक अनुदानातून जिल्हा विकासाकरिता ३५० कोटी व नागरी सुविधेसाठी २० कोटींची मागणी केली. मात्र, एवढा निधी मिळण्याची शक्यता नसल्याची माहिती सूत्राने दिली.