समितीने दिला करकपातीचा प्रस्ताव

महानगर पालिकेने कर आकारणी करताना मालमत्ताधारकांवर अधिकचा बोझा पडणार नाही, याची जाणिव ठेवावी आणि किमान १५ टक्के कर कपात करावी,

झोपड्यांवरचा भार हलका करा : कर मूल्यांकन प्रक्रिया समितीची शिफारसचंद्रपूर : महानगर पालिकेने कर आकारणी करताना मालमत्ताधारकांवर अधिकचा बोझा पडणार नाही, याची जाणिव ठेवावी आणि किमान १५ टक्के कर कपात करावी, असा प्रस्ताव मंगळवारी झालेल्या कर मूल्यांकन प्रक्रिया समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत ठेवण्यात आला. हा अंतिम प्रस्ताव पुढील प्रक्रियेसाठी महापौरांकडे पाठविला जाणार असून त्यावर सभागृहात निर्णय होणार आहे.या समितीची पहिली बैठक ६ एप्रिलला पार पडली. त्यानंतर दुसरी बैठक मंगळवारी सायंकाळी ५ वाजता महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात समितीचे अध्यक्ष संतोष लहामगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला मनपाचे उपायुक्त तथा समितीचे सचिव विजय इंगोले, मनपाचे सभागृह नेता रामू तिवारी, गटनेता अनिल फुलझेले, झोन क्रमांक १ च्या सभापती अंजली घोटेकर, राष्ट्रवादीचे गटनेता संजय वैद्य, शिवसेनेचे गटनेते संदीप आवारी, नगरसेवक प्रवीण पडवेकर, नंदू नागरकर, धनंजय हुड, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंघवी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अशोक भुक्ते, वकील असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश सपाटे, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष विजय चंदावार, चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गोपालकृष्ण मांडवकर उपस्थित होते. नगरसेवक प्रवीण पडवेकर यांनी विचारलेल्या, मालमत्ता कराचे सर्वेक्षण तज्ज्ञांकडून करण्यात आले का, या प्रश्नावरून प्रारंभी खडाजंगी उडाली. बैठकीतील वातावरण वेगळ्या वळणावर जात असल्याचे बघून वकील असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश सपाटे, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष विजय चंदावार आदींनी ही बैठक राजकीय विषयासाठी नसून नागरिकांवरील कराचा भार कमी करण्यासंदर्भात प्रस्ताव देण्यासाठी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. नगरसेवक संजय वैद्य यांनीही या बैठकीत मनपाच्या सभागृहाबाहेरील प्रतिष्ठित सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित असल्याचे भान सदस्यांनी ठेवण्याची सूचना केली. त्यानंतर वातावरण निवळून पुन्हा चर्चेला सुरूवात झाली.सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीदरम्यान उपस्थित सदस्यांनी आपआपली मते मांडली. त्यावर विचारमंथन होऊन सरासरी १५ टक्के कर कपात केली जावी, असा सूर उमटला. महानगर पालिकेने आपल्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मालमत्ताधारकांवर कराचा अधिक बोझा न टाकता अन्य उपाययोजना कराव्या, मात्र सर्वसामान्य नागरिकांवर कराचे दडपण आणून नये, असा प्रस्ताव हर्षवर्धन सिंघवी यांनी मांडला. २०१५-१६ या वर्षापासून होणाऱ्या कराच्या अकारणीमध्ये अग्नीशमन सेवा कर (मालमत्ता कराच्या) दोन टक्के, रस्ता शुल्क पाच टक्के आणि पाणी शुल्क दोन टक्के असा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. हे तिन्ही कर रद्द करण्याची शिफारस समितीच्या सदस्यांनी केली. या सोबतच, स्वच्छता कर पाच टक्यांवरून तीन टक्के आकारण्याची शिफारसही करण्यात आली. उच्च, मध्यम आणि निम्न वस्तींमधील झोपड्यांसाठी प्रत्येकी १४०, १०० आणि ६० रूपये असे दर लावण्यात आले आहेत. ते रद्द करून सर्व वस्ती प्रकारातील झोपड्यांसाठी ६० रूपये दर लावण्याचा तसेच खुल्या भूखंडासाठी १२ रूपये दर लावण्याचा प्रस्ताव समितीने दिला. या सोबतच, नवीन बांधकाम आणि घराचे नूतनीकरण यातील फरक लक्षात घेऊन दर लावले जावे, त्यासाठी योग्य सर्वेक्षण व्हावे, अशी सूचनाही समितीने केली.मालमत्ता कराच्या मूल्यांकनावर आक्षेप घेणारे २७ हजार २२९ नागरिकांचे प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी २२ हजार ५८५ नागरिकांनी उपस्थित राहून आक्षेप नोंदविले. त्यातील सुमारे दीड हजार नागरिकांच्या मालमत्तांचे पुनर्सर्वेक्षण झाले. याचा अर्थ २७ हजार मालमत्ताधारकांचे समाधान झाले, असे समजणे चुकीचे असल्याचे यावेळी गोपालकृष्ण मांडवकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. आक्षेप नोंदविणाऱ्यांचे कसल्याही प्रकारे समाधान झाले नसल्याची बाब विजय चंदावार यांनी सप्रमाण निदर्शनास आणून दिली. हे लक्षात घेऊन, नागरिकांना आक्षेप नोदविण्यासाठी संधी दिली जाईल, असे समितीच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. सामाजिक संस्थांना व्यावसायिक आकारणी न करता करातून वगळावे, अशी सूचना नगरसेवक नंदू नागरकर यांनी मांडली. व्यावसायिक वापरासाठी भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांपासून मालमत्ता मालकास मिळणारे उत्पन्न कर आकारणी करताना विचारात घेतले जावे, अशीही सूचना यावेळी करण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशींचा प्रस्ताव महापौरांकडे सादर केला जाणार आहे. त्यावर सभागृहात चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)