सीमा रेषा आखणीचे वीज प्रकल्पग्रस्तांनी पाडले काम बंद

निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्त : आधी मागण्या पूर्ण करा नंतर काम सुरू करा

चंद्रपूर : २८ वर्षापूर्वी तालुक्यातील १ हजार १८३ हेक्टर २३ आर इतकी जमीन निप्पॉन डेन्ड्रो वीज प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. परंतु या ठिकाणी आजपर्यंत कुठलाही प्रकल्प कार्यान्वीत झाला नाही. आता या जमिनीवर दोन प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहे. यासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीची सिमा रेषा आखणीच्या कामाला २८ मेपासून सुरूवात झाली. मात्र निप्पॉन डेन्ड्रो वीज प्रकल्पग्रस्तांनी आधी मागण्या पूर्ण करा, त्यानंतरच मोजणी करा या मागणीला घेऊन रविवार (दि. २)पासून काम बंद पाडले.

१९९६ मध्ये तालुक्यातील विजासन, रुयाड (रिठ), पिपरी (देश.), टोला, चारगांव, लोणार (रिठ) तेलवासा, कुनाडा, चिरादेवी व ढोरवासा या गावशिवारातील १ हजार १८३ हेक्टर २३ आर. इतकी जमीन प्रस्तावित निप्पॉन डेन्ड्रो विज प्रकल्पासाठी बारा ते चौदा हजार प्रतीएकर प्रमाणे संपादित करण्यात आली होती. परंतु या ठिकाणी आजपर्यंत कुठलाही प्रकल्प कार्यान्वित झाला नाही. यामुळे संबंधित शेतकरी परीवारातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागले. या संदर्भात नागपूर कार्यालयाचे वरीष्ठ अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्यात संयुक्त बैठक पार पडली, मात्र तोडगा निघाला नाही. यावेळी प्रकल्पग्रस्त वासुदेव ठाकरे, मधूकर सावनकर, सुधीर सातपुते, संदीप खुटेमाटे, प्रविण सातपुते, चेतन गुंडावार, बबन डोये, रवींद्र बोढेकर, बाळकृष्ण गायकवाड व इतर शेतकरी उपस्थित होते.

या आहेत मागण्या :
प्रति सातबारा एक नोकरी किंवा नोकरीचे पॅकेज पंचवीस लाख रूपये देण्यात यावे, जमिनीच्या आजच्या बाजारभावाप्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना रक्कम द्यावी, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मुलाला नोकरी दिल्यानंतर त्याचा योग्य पगार ठरविण्यात यावा, शेतकऱ्याच्या कुटूंबातील सर्व सदस्यांच्या आरोग्याची हमी घ्यावी, नोकरी केव्हा देणार आहे. याची हमी द्यावी, शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी द्यावी आदी.
कोट

आमचे गाव आमचा लढा, आमचे सरकार, कोणत्याही राजकारण्यांनी किंवा दलालांनी मध्यस्थी करू नये. आता आम्हा प्रकल्पग्रस्तांचा थेट प्रशासनाशी संवाद चालेल. आम्ही जे ठरवू ते मान्य असेल तरच शासनाने व कोणत्याही कंपनीने आमच्या गावात प्रवेश करावा, अन्यथा आम्ही जमिनीचा ताबा सोडणार नाही.

-वासुदेव ठाकरे
निप्पॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी