बाळू धानोरकर यांनी केली ओबीसीच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना वगळून सरकारने सातत्याने मागासवर्गीयांना त्यांच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे.

चंद्रपूर : ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना वगळून सरकारने सातत्याने मागासवर्गीयांना त्यांच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. मात्र 2021 मध्ये होणा-या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करून समाजातील वंचित घटकांना न्याय देण्याची मागणी खासदार सुरेश धानोरकर यांनी आज ( 11 डिसेंबर) लोकसभेत केली. याचसोबत अंजली साळवे यांनी सुरू केलेल्या 'पाट्या लावा' मोहिमेला सामान्य नागरिकांकडून मिळत असलेल्या जनगणना २०२१ ला जनतेद्वारे स्वयंस्फूर्त असहभाग प्रतिसादाचा विशेष उल्लेखही खासदार धानोरकर यांनी लोकसभेतील आपल्या प्रश्नात केला. 

ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना वगळल्याने उच्च न्यालायत मध्यस्थी अर्ज दाखल करीत जनगणना 2021 ला आव्हान देणा-या व 26 नोव्हेंबर पासून "जनगणना 2021 मध्ये ओबीसीचा कॉलम नाही म्हणून आमचा जणगणनेत सहभाग नाही" अशी पाटी लावा मोहीम राबविणा-या डॉ. ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी ओबीसी संघटनांनी हा विषय संसदेत उचलून धरण्यासंदर्भातील निवेदन त्यांच्या क्षेत्रातील सर्वपक्षिय खासदारांना देण्याची विनंती केली होती. याशिवाय त्यांनी स्वत: याबाबत स्वतंत्रपणे अनेक खासदारांनाही याबाबत विनंती केली होती. याशिवाय यासंदर्भात खासदारांना द्यावयाच्या निवेदनाचा नमुनाही फेसबुक आणि वॉट्सअप सारख्या समाज माध्यमातून सर्व ओबीसी संघटनांना उपलब्ध करून दिला होता. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत अनेक ओबीसी संघटनांनी त्यांच्या भागातील खासदारांना हा विषय संसदेत मांडण्याबाबत निवेदन दिले. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे एकमेव खासदार बाळू उर्फ सुरेश धानोरकर यांनी डॉ साळवे यांच्या आवाहनाची दखल घेत यासंबंधी डॉ. साळवे यांचेशी सविस्तर चर्चा करून ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा आज (11 डिसेंबर) संसदेत उपस्थित करीत सर्वांचे लक्ष वेधले.

यापूर्वीसुद्धा महाराष्ट्रातील अनेक विषय खासदार धानोरकरांनी संसदेत हिरिरीने मांडले आहेत. 2021 मध्ये ओबीसीची स्वतंत्र जणगणना होणे गरजेचे आहे आणि बऱ्याच वर्षांपासून ही जनगणना सरकारद्वारे केल्या जात नसल्याने ओबीसींमध्ये असंतोष आहे, याच मुद्द्याकडे खासदार धानोरकरांनी संसदेचे लक्ष वेधत संविधानाच्या कलम 340, 16(4) तसेच जनगणना कायद्यानुसार देशातील राज्यनिहाय जनतेची संख्या माहिती करणे, तसेच वर्ग, जाती, उपजाती आणि इतर माहिती सरकारद्वारे गोळा केली जाते व याच माहितीच्या आधारावर जनतेसाठी शासकीय धोरण व नियोजन केले जाते, परंतु स्वतंत्र जनगणना होत नाही. त्यामुळे सरकार जवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नसताना एवढी वर्ष कुठल्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे हे एक कोडंच असून हा मागासवर्गीयांना त्यांच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याच्या डॉ. ऍड साळवे व इतर संघटनांच्या या मागणीकडे खासदार धानोरकरांनी संसदेच्या निदर्शनास आणले.

तसेच सरकारद्वारे 2021 च्या जनगणने मध्ये भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 16(4), 340 व जनगणना कायदा 1948 च्या उद्देशानुसार जाहीर केलेल्या प्रश्नावलीत, जोपर्यंत जातीनिहाय ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी या मागासवर्गीयांच्या गणनेचा उल्लेख होत नाही तोपर्यंत जनगणना 2021 ला स्थगीत करावे. सोबतच जनगणना 2021 च्या प्रश्नावलीत ओबीसी, व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी या मागासवर्गाचा स्वतंत्र उल्लेख करून या वर्गाची जातीनिहाय गणना करण्याची मागणीही त्यांनी लोकसभेत केली.

सरकारतर्फे ओबीसी जनगणनेचा विषय अनेक वर्षांपासूण अडगळीत टाकल्या गेल्याने ओबीसीचे आंदोलन सुरू असून विदर्भात डॉ. अंजली साळवे यांच्या "जनगणना 2021 मध्ये ओबीसीचा कॉलम नाही म्हणून आमचा जणगणनेत सहभाग नाही" अश्या पाट्या लावून असहयोग आंदोलन सुरू झाले आहे असा विशेष उल्लेख  खासदार धानोरकरांनी संसदीय प्रश्नात उल्लेख केला,

राज्यात अनेक खासदार असतांना पहिल्यांदाच निवडून आलेले खासदार धानोरकरांनी हा विषय मांडून ओबीसीचा आक्रोश संसदेत मांडला व 2021 च्या जनगणनेत ओबीसीची जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत जननेता म्हणून पुढाकार घेतल्याने डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी त्यांच्यासह सर्व संघटनाचे आभार.
- डॉ. ऍड. अंजली साळवे-विटणकर