Ativrushti Nuksan Bharpai : चंद्रपुरातील १३ हजार ७४२ शेतकऱ्यांना दिलासा ! तीन महिन्यांनंतर मिळणार अवकाळीचे ७ कोटी

तीन महिन्यांनंतर मंजुरी : ८ हजार ६२१ हेक्टर क्षेत्राचे झाले होते नुकसान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीने जिल्ह्यातील ८ हजार ६२१ हेक्टर क्षेत्रातील पीक उद्ध्वस्त झाले होते. शासनाने तीन महिन्यांनंतर मंगळवारी (दि. १२) ७ कोटी ३३ लाखांची नुकसान भरपाई मंजूर केली. भरपाईचा लाभ १३ हजार ७४२ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

जिल्ह्यात जून, जुलै व ऑगस्ट महिन्याच्या कालावधीत अवकाळी पावसाने लावलेल्या हजेरीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. ८ हजार २१ शेतकऱ्यांना अवकाळीचा तडाखा बसला. चंद्रपूर जिल्हा हा उष्ण तापमानासाठी प्रसिद्ध आहेत. मात्र २०२५ च्या जून, जुलै व ऑगस्ट कालावधीतच अवकाळी पावसाने हजेरी लावली तर जुलै महिन्यातही तीच परिस्थिती कायम होती. ऑगस्ट महिन्यातही याची तीव्रता वाढल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले.

शेतकरी जून महिन्यामध्ये खरीप हंगामाची पेरणी करण्यास सुरुवात करतो. मात्र, याच महिन्यात अतिवृष्टीने तडाखा दिला. याचा सर्वाधिक फटका वरोरा, भद्रावती, राजुरा, जिवती कोरपना, चंद्रपूर, ब्रह्मपुरी, नागभीड, सिंदेवाही, मूल, सावली व पोंभुर्णा तालुक्याला बसला. यातील बरेच शेतकरी धान, सोयाबीन व कपाशीची शेती करतात. शासनाने भरपाई दिल्यास हंगामासाठी उपयोगी होईल, याकडे डोळे लावून बसले होते.

उसणवारी करून हंगाम पूर्ण

विलंब झाल्याने काहींनी पीक कर्ज तर अनेकांनी उसणवारी करून हंगाम पूर्ण केला होता. जिल्हा प्रशासनाने २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्य शासनाने भरपाईचा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर अखेर जिल्ह्यासाठी ७ कोटी ३३ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.

नुकसान भरपाई वितरणास विलंब नको

शासनाकडून भरपाई मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात वितरणास बराच विलंब होतो, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. जमा केलेले पैसे हंगामात खर्च झाले. आता हाती पीक किती येईल, याची काहीही खात्री नाही. त्यामुळे मंजूर भरपाई तातडीने वितरण करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

संकटांची मालिका सुरूच

ऑगस्ट ते सप्टेंबर या महिन्यात शेतकऱ्यांना तीन पुरांचा सामना करावा लागला. यातही पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. नुकसानीचे अंतिम सर्वेक्षण अद्याप झाले नाही. पिकांना पुराचा तडाखा बसल्याने यंदा उत्पादनात कमालीची घट होण्याची शक्यता आहे. संकटांच्या मालिकेने शेतकरी हतबल झाल्याचे जिल्ह्यातील स्थिती आहे. 

"मंजूर निधी आर्थिक वर्षे २०२५-२६ मधीलच आहे. त्यामुळे पूर्व नियोजित उपलब्ध निधीतून तत्काळ वितरण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या."
- संपत सूर्यवंशी, सहसचिव, महसूल व वन विभाग