जिल्ह्यातील 'त्या' कुटुंबांना कसण्यास जमीन देण्यासाठी प्रशासनाकडून खरेदीची तयारी

Chandrapur : कार्यवाही सुरू; दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांच्या आशा पल्लवित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना कायमचे उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी चार एकर जिरायती किंवा दोन एकर बागायती जमीन देण्याची योजना आहे. मात्र, जमीन खरेदीबाबत कार्यवाही न झाल्याने पात्र कुटुंब योजनेपासून वंचित आहेत. आता शासनाने परवानगी दिल्याने जिल्हा प्रशासनाने खरेदीची तयारी दर्शविली. त्यादृष्टीने सामाजिक न्याय विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना २००४-०५ पासून लागू आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिकदृष्ट्या गरीब व भूमिहीन कुटुंबांना दुसऱ्यांच्या शेतात काम करावे लागते; परंतु त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नसल्यामुळे त्यांचा आर्थिक विकास होत नाही. आर्थिक स्थिती गरिबीमुळे त्यांना स्वतःची शेतजमीन विकत घेणे शक्य नसते. त्यामुळे अशी कुटुंबे पिढ्यान् पिढ्या दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरी करतात. दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत राहतात. योजनेसाठी पात्र असलेल्या कुटुंबांना जमीन देण्यासाठी शासनाला इतरांकडून विकत घ्यावे लागते. मात्र, ही कार्यवाही न झाल्याने खरेदीबाबत हालीचाली झाल्या नव्हत्या; परंतु हा प्रश्न आता निकाली निघणार आहे.

जमीन विकत घेण्यासाठी अशा आहेत अटी
जिल्ह्यातील गैरआदिवासी कुटुंबाकडून प्रशासन शेतजमीन खरेदी करणार आहे. विक्रीस इच्छुक शेतकऱ्यांनी जिरायत जमीन चार एकर व बागायती जमीन दोन एकर विक्री करण्यास तयार असल्यास संमती पत्रासह पटवारी साझानिहाय अर्ज जमिनीचे दर हे प्रचलित शासकीय दरानुसार किंवा वाटाघाटी करून जिल्हा समितीद्वारे मूल्य निश्चित करण्यात येईल. अर्जासोबत सातबारा, गाव नमुना आठ, सहकारी पतपुरवठा सेवा सोसायटीची थकबाकी किवा कर्ज बोजा नसल्याचे ना- हरकत प्रमाणपत्र, अर्जदाराचे कुटुंबातील सख्खे भाऊ, पत्नी, मुलांकडून नाहरकत व संमती प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

१५ मे २०२४ पर्यंत दिली मुदत
जमिनीच्या खरेदी प्रक्रियेमुळे नुकसानभरपाई मागणार नसल्याबाबत तसेच जमिनीबाबत न्यायालयात वाद सुरू नसल्याबाबतचे संबंधित शेतजमीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याचे १०० रुपये स्टैंप पेपरवर शपथपत्र व हमीपत्र जोडणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव सहायक आयुक्त, समाजकल्याण चंद्रपूर या कार्यालयात पाठवावे किंवा १५ मे २०२४ पर्यंत संपर्क साधावा, अशी माहिती सहायक आयुक्त (समाज कल्याण) बाबासाहेब देशमुख यांनी दिली.