कापसाचा पीक विम्यात समावेश करा
By Admin | Updated: June 14, 2017 00:24 IST2017-06-14T00:24:36+5:302017-06-14T00:24:36+5:30
बल्लारपूर तालुक्यात खरीप हंगामाचे एकूण नऊ हजार ३७९ हेक्टर क्षेत्र निर्धारित करण्यात आले आहे.

कापसाचा पीक विम्यात समावेश करा
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : बल्लारपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बल्लारपूर : बल्लारपूर तालुक्यात खरीप हंगामाचे एकूण नऊ हजार ३७९ हेक्टर क्षेत्र निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यातील ६ हजार ७६५ हेक्टर क्षेत्रात प्रत्यक्ष खरीप हंगामाची लागवड केली जाते. गेल्या वर्षी सर्वाधिक ३ हजार ११५.८० हेक्टर क्षेत्रात ‘कापूस’ पीक घेतले होते. मात्र शासनाने पीकविमा योजनेतून ‘कापूस’ हद्दपार केला आला आहे. ‘कापूस’ पीक विमा योजनेत समावेश करा, या मागणीला अनुसरुन बल्लारपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
तालुक्यातील नांदगाव (पोडे), हडस्ती, चारपट, विसापूर, बामणी (दुधोली), दहेली, कळमना, कोर्टिमक्ता, पळसगाव, आमडी, कोठारी व किन्ही गावातील शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील प्रमुख पीक ‘कापूस’ हेच आहे. याच पिकांवर शेतकऱ्यांचा आर्थिक डोलारा उभा असून बल्लारपूर तालुक्यातच ‘कापूस’ पिकाला पीकविमा योजनेतून वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. बल्लारपूर तालुक्याचा समावेश ‘कापूस’ पीकविमा योजनेत करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी बल्लारपूर पंचायत समितीचे सभापती गोविंदा पोडे, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष किशोर पंदीलवार व जिल्हा परिषद सदस्य अॅड. हरीश गेडाम यांनी प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी कल्पना नीळ-ठुबे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
मागील दशकापासून बल्लारपूर तालुक्यातील शेतकरी कापूस मुख्य पीक म्हणून उत्पादन घेत आहेत. तरीही या पिकाच्या पीकविमा योजनेतून तालुका वगळण्यात आला. त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ही कृती करून शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. मागील वर्षीच्या खरीप हंगामातील पीक पेऱ्याच्या अहवालानुसार, कापूस ३ हजार ११५.८० हेक्टर क्षेत्र आणि भात पिकाचे २ हजार ९०९.६० हेक्टर क्षेत्र होते. तूर ३७३.३० हेक्टर आणि सोयाबिनचा पेरा घटून ३३३.१० हेक्टर क्षेत्रात होता. बल्लारपूर तालुक्यात सर्वाधिक पेरणीचे क्षेत्र कापसाचे असताना पीकविमा योजनेतून बाद ठरविण्यात आले.
त्यावर शासनाने त्वरित निर्णय घेवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्याकडे करण्यात आली आहे. तसेच पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निर्णय घेण्यासंदर्भात प्रत्यक्ष भेट घेवून शेतकऱ्यांची बाजू समजावून सांगण्यात आली.