२२ उद्योगांचा ६.५१ कोटींचा सीएसआर अद्याप अखर्चित

माजी खासदार पुगलिया यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ९ जून २०२१ रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. २४ मे २०२१ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, २२ उद्योगांचा ६.५१ कोटींचा सीएसआर निधी खर्च झाला नसल्याची माहिती पुढे आली. त्यामुळे हा निधी मिळण्यासाठी काय कार्यवाही झाली, याची माहिती सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. याशिवाय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालयात दररोज ५०० जम्बो सिलिंडर भरण्यासाठी मेडिकल क्रायोेजेनिक ऑक्सिजन प्लांट निर्माण केले जात आहे. त्यासाठी खरेदीचा आदेश आधीच जारी केल्याचे नोंदविण्यात आले. तालुकास्थळी दररोज ६०० एलपीएम क्षमतेच्या पीएसए ऑक्सिजन निर्मितीसाठी केलेल्या कामांची माहितीही सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. ८ जून २०२१ च्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पूर्ण झालेली व शिल्लक कामांची चार आठवड्यांच्या आत द्यावी आणि ऑक्सिजन प्लांटबाबतची सद्य:स्थिती सादर करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती अ‍ॅड. निधी यांनी दिली आहे.