आरटीईच्या कोट्यातून ४० हजार बालकांना प्रवेश

आर्थिक व दुर्बल घटकातील बालकांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यात यावे, यासाठी शासनाने शिक्षण हक्क कायदा २००९ नूसार ...

पहिली सोडत : अनेकांना प्रवेशासंबंधी संदेशच नाही
परिमल डोहणे चंद्रपूर
आर्थिक व दुर्बल घटकातील बालकांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यात यावे, यासाठी शासनाने शिक्षण हक्क कायदा २००९ नूसार नामांकीत शाळेमधील २५ टक्के बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. त्यासाठी सन २०१७-२०१८ च्या प्रवेशासाठी आॅनलाईन प्रवेश प्रकीया राबविण्यात आली. यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात आठ मार्चला पहिली सोडत काढण्यात आली. या सोडतीद्वारे महाराष्ट्रातील नामांकीत शाळेमध्ये ४२ हजार ४३७ मुलांना प्रवेश देण्यात आला आहे. उर्वरीत जागाच्या प्रवेशासाठी दुसरी व तिसरी सोडत लवकरच काढण्यात येणार आहे.
शिक्षण हक्क कायदा २००९ नूसार आर्थिक व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना नामांकीत शाळेत मोफत शिक्षण देण्यात येते. सदर कायद्याची अंमलबजावणी २०१२ ला संपूर्ण राज्यभर राबविण्यात आली. शिक्षण विभागाने सन २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षाच्या आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेश प्रकीयेसाठी महाराष्ट्रातील आठ हजार २६३ शाळांची निवड केली. त्या आरटीईच्या २५ टक्के कोट्यानुसार एक लाख २० हजार ४१८ बालकांना प्रवेश द्यायचा आहे. या जागांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील एक लाख ४३ हजार ७५९ बालकांचे आॅनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहे. त्या प्रवेशासाठी ८ मार्चला सोडत काढण्यात आली. व त्यानूसार विद्यार्थ्याना २० मार्चपर्यंत आपला प्रवेश निश्चित करायचा होता. याबाबतचा संदेश शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांचा पालकांच्या भ्रमणध्वनीवरती पाठविला. त्यानूसार महाराष्ट्रातील ४२ हजार ४३७ बालकांनी आपला प्रवेश निश्चित केला आहे. त्यामध्ये पूणे जिल्ह्यात सात हजार १७, नागपूर जिल्ह्यात तीन हजार ४७४, ठाणे जिल्ह्यात तीन हजार ४०६, नाशिक दोन हजार ७९५, अहमदनगर दोन हजार २९१, तर सिंधूदुर्गमध्ये ८१, नंदुरबार १०५, हिंगोली १३३, गडचिरोली २९१, चंद्रपूर जिल्ह्यात ५४०, मुंबई एक हजार ९४७, कोल्हापूर ४९५ बालकांनी प्रवेश घेतला आहे.

कागदपत्रांअभावी अनेकजण प्रवेशापासून वंचित
आरटीई प्रवेशासाठी रहिवासी वास्तव्याचा पुरावा, आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, वीज बिल, टेलीफोन बिल, घटटॉक्स पावती, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडेकरारनामा, जात प्रमाणपत्र अशाप्रकारचे अनेक कागदपत्राची आवश्यक्ता आहे. मात्र अनेक विद्यार्थ्यांचे व त्याचा पालकांचे आधारकार्ड तसेच कागदपत्र नसल्याने प्रवेशापासून वंचीत आहेत.
पालकांमध्ये संभ्रम
सोडतीद्वारे निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांवर भ्रमणध्वनी क्रमांकवर प्रवेश घेण्यासंबंधी शिक्षण विभागाकडून संदेश येणार होता. मात्र अनेकांना संदेशच आला नसल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. त्यामुळे आपल्या पाल्याची निवड झाली की, नाही असा संभ्रम पालकांमध्ये निर्माण झाला आहे.